सम्पादकीय : मुलुकी संहितामा पोखिएको लोकतान्त्रिक दलहरुका अलोकतान्त्रिक चरित्र

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला नेपाल पत्रकार महासंघले ८औं दलको आरोप समेत खेप्यो । जगजाहेर भएको तथ्य हो कि खडेरीका बेला सात दलको आन्दोलनमा ७ जना मान्छेको उपस्थिति हुने दिन पनि देख्नुपर्यो । शाही शासन वा ज्ञानेन्द्र शासनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षका साथ त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनमा अग्रभागमै थिए, नेपाली पत्रकारहरु ।

पत्रकार महासंघ वा समग्र नेपाली प्रेसलाई ८औं दलको आरोप लगाइनुले नै स्पष्ट गर्छ कि २०६२/०६३ को आन्दोलनमा नेपाली प्रेसको भूमिका, योगदान र महत्व । नेपाली प्रेस जगत, समुदायमा रहेका हरेक पेशा तथा व्यवसायका संगठनहरु पनि आन्दोलनको महासागरमा नहोमिएको भए ज्ञानेन्द्र शासन ढल्ने कल्पनासम्म गर्न सकिने स्थिति थिएन । साथमा, जनयुद्धमा रहेको तत्कालीन माओवादीको अदृश्य तर प्रभावकारी शक्ति परिचालनले नै सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र गल्र्याम्मै ढलेको हो । अहिले सम्झँदा जतिसुकै सामान्य जस्तो लागे पनि एउटा युगको अन्त्य गरेर अर्को युगको शुरुवात गर्नु आफैमा ऐतिहासिक थियो ।

जनआन्दोलनमा मानवसागर उर्लिनु र समाजका सबै समुदाय त्यसमा होमिनुमा उनीहरुका केही आशा र अपेक्षाहरु पनि पक्कै मिसिएका थिए । अन्य समुदाय जस्तै नेपाली प्रेसजगतको छुट्टै अरु केही स्वार्थ र अपेक्षाहरु थिएनन् । सम्पादकीय कक्षमा सेना पसेर समाचार र विचार सम्पादन नगरोस्, पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली प्रेसले भोग्दै आएको सेन्सरशीप, पक्राउ, जेलनेलको स्थिति भोग्न नपरोस् । मुलुकमा पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहाली होस् । निर्देशित पत्रकारिता होइन स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको जग बसोस् यस्तै यस्तै अपेक्षा थिए नेपाली प्रेसका ।

विडम्बना ! त्यही जनआन्दोलनबाट म्याण्डेट पाएका र राज्यसंयन्त्रमा स्थापित भएका राजनीतिक दलहरु पनि उही बारीका मुला जस्ता निस्किएका छन् । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा उदेकलाग्दो अवस्था छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्नसक्ने अवस्था छ । यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था देखिँदैन । सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लिखित विषयका सन्दर्भमा छुट्टै प्रावधानहरु नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था छ र त्यसको व्यवहारिक अभ्यास पनि हुन थालिसकेको छ । ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृश्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्नसक्ने यस ऐनका विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधन हुनु अत्यावश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीहरुलाई सरकारवादी मुद्दा र फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्छ । लेखेर हुने गल्ती कहिल्यै पनि फौजदारी कसुर हुँदैन । र, यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्छ ।

मुलुकी संहिता लागू भएपछि विपक्षी पार्टीहरुले त्यसको विरोध गर्ने र सत्ताधारी पार्टीहरुले त्यसको बचाउ गर्न उत्रिने स्थिति सिर्जना भएको छ । वास्तवमा यो संहिता लामो समयको तयारीका साथ आएको हो । पहिलो संविधानसभादेखि नै कुरा उठेर दोस्रो संविधानसभा र पछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदसम्म आइपुग्दाको झण्डै १ दशकको गृहकार्य यसमा देखिन्छ । त्यसक्रममा देवानी र फौजदारी संहितालाई जसले मस्यौदा गरे पनि अन्तिम स्वामित्व ग्रहण गर्ने र जवाफदेही संसद नै हो । मुलुकी संहिताका सन्दर्भमा कोही पनि पानीमाथिको ओभानो छैनन् । सानो, ठूलो वा सीमितै मात्रामा भए पनि रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा सबै पक्षको सहभागिता थियो । पक्कै पनि यसको जस र अपजस सबै दलहरुले लिनैपर्छ । भाषण र घोषणापत्रहरुमा हाम्रा दलहरु जतिसुकै लोकतान्त्रिक देखिए पनि मुलुकी संहितामा सबैका अलोकतान्त्रिक चरित्र छरपष्ट भएकै छ । यदि साँच्चिकै दलहरुमा लोकतान्त्रिक चरित्र बचेको छ भने जसरी सबै मिलेर यसलाई पारित गरियो, त्यसैगरी संशोधन गरेर पूर्ण प्रेसमैत्री बनाइनु आवश्यक छ ।