सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं, १५ साउन। स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा स्वेच्छिक अवकास योजनाबारे उल्लेख भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानुन बमोजिम स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयनको माग दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।कानुनको मान्य सिद्धान्तलाई समेत आफू अनुकूल सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले उपयोग गर्न नहुने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार खडका, अधिवक्ता निरबहादुर पौडेल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कैलाशपति निरौला समेतले बहस गरेका थिए । रिटबारे साउन २१ गते दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरिने अदालतका सहप्रवक्ता नरेन्द्र काराखेतीले जानकारी दिए ।