सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बाजेको सेकुवामा लगाइएको ताला खुल्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखामा लगाइएको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो आदेशसँगै ताला खुल्ने भएको छ ।

सिलबन्दी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाजेको सेकुवाका लगानीकर्ता चेतन भण्डारीको पत्नी नीतिमा भण्डारीले यही भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
सरकारले शङ्काको भरमा बाजेको सेकुवा शाखामा तालाबन्दी हुँदा सो निर्णय खारेज गर्न आदेशमा माग गरिएको थियो । माग बमोजिम आदेश भएको हो ।

नेपालको संविधानमै पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुँदा सरकारले मौलिक हकविरुद्ध रोक लगाउन नमिल्ने देखिएको र बाजेको सेकुवा सिलबन्दी गर्ने निर्णयका आधार र कारणसमेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारले सुन तस्कर गरेको पैसा लगानी गरेर बाजेको सेकुवा सञ्चालन गरेको शङ्कामा सिलबन्दी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाजेको सेकुवामा भण्डारीले चूँडामणि उप्रेती ‘गोरे’सँग मिलेर सुन तस्कर गरेर लगानी गरेको आरोप लागेको थियो ।