सेना परिचालन गरेर भारतसँगका २० नाकामात्र खोल्ने

सरकारले कोभिड १९ को रोकथामका लागि आवश्यकता पर्ने स्थानमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछि कहाँ कहाँ त्यस्तो आवश्यकता पर्नेबारे नखुलाइएपनि सीमा नाकाहरुमा राख्ने भएको छ । विशेषगरी भारतसँगको २० वटा सीमानाकाका बिन्दुहरुमा सहयोगी निकायका रुपमा सैनिक बस्ने बुझिएको छ । उक्त २० वटा सिमानाका भएर मात्र भारतबाट आवतजावत गर्ने गरी सरकारले तोकेपछि त्यहाँ सेना परिचालनको निर्णय भएको हो ।

सीमानाकामा सेना एउटामात्र निकाय हुनेछैन । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासन पनि हुनेछ । नाकामा कोभिड १९ को रोकथामका लागि निगरानी र क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन पनि हुनेछ ।

क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा पनि सेना परिचालिन हुनेछ । उसले त्यहाँ पनि रेखदेख र निगरानी गर्नेछ । विदेशबाट आएकालाई सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय निकायको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनेछ ।

विपत व्यवस्थापनका सरकारले सेना परिचालन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ । तर, सरकारले उपधारा ६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

उपधारा ४ मा भनिएको छ – ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपदको व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ । उपधारा ६ बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य अक्रमण, विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन घोषणा हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

तर, सरकारले परिषद बैठक बसी सिफारिशमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा गर्ने निक्र्यौल गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै सेना परिचालन गर्ने भएबाट विषय केही गम्भीर भएको छ । राष्ट्रपतिले परिचालन गरेपछि एक महिनामा भने संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ ।