स्थानीय तह चुनावलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
बिहिबार, फाल्गुन १९, २०७८
|
|
२७ पटक हेरिएको
Shares
स्थानीय तह चुनावलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित

सारांश

  • आउँदाे वैशाख ३० गतेका लागि तय भएकाे स्थानीय तह चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।
  • निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत आज बिहीवारकाे कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताउनुभएको हो ।
  • स्थानीय तह चुनाव प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम फागुन २६ गतेभित्र प्रकाशन गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

आउँदाे वैशाख ३० गतेका लागि तय भएकाे स्थानीय तह चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत आज बिहीवारकाे कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताउनुभएको हो ।

स्थानीय तह चुनाव प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम फागुन २६ गतेभित्र प्रकाशन गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो । चुनावमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली पनि आयोगले सम्बन्धित निकायबाट पाइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन २० गतेदेखि २६ गतेसम्मको मिति तोकेको छ । त्यस अवधिमा मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटाे विवरण दिइ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए त्यसकाे विरोधमा उजुरी दिन पाइने आयाेगले जनाएकाे छ ।

यस्तै कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्रै कामय गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने जानकारी पनि दिनुभयो ।

सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जानु चुनौतीपूर्ण भएकाले त्याे विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो । आउँदा दिनमा कानुन बनेर आएमा विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?