३३ प्रतिशत महिला नभई कसरी कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता हुँदो रैछ !

काठमाडौँ, ९ जेठ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नराखिएको भन्दै महिला नेतृहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृहरुले ३३ प्रतिशत महिला नभई निर्वाचन आयोगमा कसरी दल दर्ता हुँदो रैछ आफूहरुले हेर्ने समेत बताएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सांसद विन्दा पाण्डेले ३३ पार्टीभित्रको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नराखिएकाले भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।

राजनीतिक दल दर्ता ऐन अनुसार कुनैपनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिलाको संख्या नभएसम्म दल दर्ता हुँदैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरणपछि ४४१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाइएको छ । समितिभित्र महिला जम्मा ७६ जना छन् ।

‘नयाँ कानुनअनुसार राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत नपुगी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदैन’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘आफैले बनाएको कानुन आफै मिच्नु भएन ।ु

कानुन अनुसार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा १ सय ४५ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । ७६ जना महिलाले मात्रै केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउनु कुल सदस्य संख्याको जम्मा १७.२३ प्रतिशत हो।

निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझाले पनि कानुन अनुसार दल दर्ता हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार कानुनमा लेखिएको शर्त पालना हुनैपर्छ ।

आयोगमा पार्टी एकीकरणको निवेदन दर्ता भैसकेको छ । तर, दल कानुनी रुपमा दर्ता हुन बाँकी छ । निवेदन दिएको ४५ दिनभित्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ताका लागि नयाँ पार्टीको विधान, घोषणापत्र, केन्द्रीय समितिको नामावली पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय समितिको नामावलीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । त्यसैले महिलाको संख्या कम भएकाले दल कसरी दर्ता हुँदो रैछ भन्दै महिला नेतृले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) अनुसार दलको सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।