वन क्षेत्रका लागि संघीय संरचना ‘ठूलो’ प्रस्ताव गरिँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग हुने
सारांश
- काठमाडौं : वन क्षेत्रका लागि संघीय संरचना ‘ठूलो’ प्रस्ताव गरिँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ ।
- वनको नीति तथा संगठन संरचना उपसमितिले प्रस्ताव गरेको संरचनाअनुसार वनसेवाका कर्मचारी प्रदेश तहमै अपुग हुँदा स्थानीय तहमा शून्य हुने देखिएको छ ।
- वनसेवाका कर्मचारीको संख्यालाई ध्यान नदिइँदा प्रस्तावित संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा एक जना पनि कर्मचारी पठाउन अपुग हुने देखिएको हो ।
काठमाडौं : वन क्षेत्रका लागि संघीय संरचना ‘ठूलो’ प्रस्ताव गरिँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ । वनको नीति तथा संगठन संरचना उपसमितिले प्रस्ताव गरेको संरचनाअनुसार वनसेवाका कर्मचारी प्रदेश तहमै अपुग हुँदा स्थानीय तहमा शून्य हुने देखिएको छ ।
वनसेवाका कर्मचारीको संख्यालाई ध्यान नदिइँदा प्रस्तावित संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा एक जना पनि कर्मचारी पठाउन अपुग हुने देखिएको हो । प्रस्तावित संरचनाअनुसार अघि बढे दोब्बर कर्मचारी अपुग हुनेछ । करिब आठ हजार वनसेवाका कर्मचारी केन्द्र र प्रदेशमै अपुग हुने देखिन्छ । संविधानले दरबन्दी बढाउन नपाउने उल्लेख गरेको तथा मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न निर्णयले समायोजन गरिसकेपछि मात्र दरबन्दी सिर्जना हुने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो । यसले गर्दा ७४४ वटै स्थानीय तहमा प्रस्तावित वन वातावरण तथा भूसंरक्षण शाखा, वन तथा जैविक विविधता इकाइ र वातावरण तथा जलाधार इकाई र प्रदेशकै मुख्य-मुख्य कार्यालयमा कर्मचारी अपुग हुनेछ ।
प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयमा वन महाशाखा महानिर्देशक, वन विभागका महानिर्देशक र दुई उपमहानिर्देशक गरी चार जना सहसचिवको दरबन्दी रहनेछ । त्यस्तै, वन, वन्यजन्तु तथा जलाधार विभाग, वन तथा वन्यजन्तु महाशाखा, जलाधार तथा वातावरण महाशाखा र आवश्यकताअनुसार स्थापना गरिएका शाखामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी खपत हुनेछ । सातै प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएको दरबन्दीमा ४४ जना वनसेवाका सहसचिव आवश्यक पर्छ तर अहिले ३४ जना मात्र छन् । हाल कृषि र पशुपक्षी गरी दुई र वन, वातावरण दुई गरी चार सचिव छन् ।
तर, यो प्रस्तावित संघीय ढाँचामा वन तथा वातावरणमा मात्रै पाँच जना सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कृषिले थप दरबन्दी कायम गर्दा सचिवको संख्या दोब्बर बढ्ने देखिएको छ । वन क्षेत्रमा मात्र १० सहसचिव अपुग हुनेछ । कृषिले सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेपछि ठूलो संख्यामा अपुग हुने उपसमितिका सदस्य केदार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । चुस्त सरकार बनाउन सोहीबमोजिमको सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दरबन्दी थप गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने पक्का भएको छ । प्रस्तावित संरचना मन्त्रालयले स्वीकृत गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तिम रूप दिने व्यवस्था छ ।
संविधानले भएका कर्मचारी खटाउने र काम चलाउने उल्लेख गरेको छ । जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश ०७४ ले उल्लेख गरेकाले यसै आधारमा संघीय संरचना निर्माण गरिएको कोइरालाले बताउनुभयो ।
अन्नपूर्णपोस्ट बाट साभार ।
प्रतिक्रिया