सत्ता सहयात्री फोरमद्वारा प्रधानमन्त्रीको आलोचना

कामठाडौं। मधेसका माग पूरा गराउन भन्दै सरकारमा सहभागी मधेसी जनाधिकार फोरमले प्रधानमन्त्री केपी आली यही संसदसत्रमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउन माग गरेको छ। मधेसका माग पूरा गर्ने सहमतिका साथ सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै फोरमले सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत सरकारले आफूहरुको माग पूरा गर्नेतर्फ कदम नचालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

शनिबार फोरमका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरी संसदको यही सत्रमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउन माग गरेका हन्। फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सरकारमा सहभागी भएर पनि मधेसका मुद्दा समाधान गर्न चासो नदिएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि फोरम सक्रिाय भएको हो।

सरकार मधेसका माग पूरा गर्न सरात्मक भएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको फोरम सरकार गठनको दश महिना पूरा भइसक्दासमेत मधेसका माग पूरा गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाइ र मुख्य माग संविधान संशोधनका विषयमा फोरमले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन्।

तर सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको राजपाले भने सरकारलाई आफूहरुको माग पूरा गर्न बारम्बार दबाब दिइरह्यो। आफूहरुले सरकारलाई समर्थन गर्दा दुई ितिहाइ बहुमत पुग्ने देखेपछि राजपाले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको हो। राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्नु पछाडिको कारण संविधान संशोधन गराउन हो। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्दा पुगेको छ।

राजपाले बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आफूहरुका माग पूरा गर्न दबाब दिइरह्यो। करिव दुई हप्ताअगाडि पनि राजपाले आफूहरुको माग पूरा नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई एक हप्ताको समय दिन आग्रह गरेका थिए। गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सभामुखले सपथ ग्रहण गराएका छन्। राजपाले रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन माग गर्दै आएको थियो।

राजपाले उठाएका माग सरकारले पूरा गर्न थालेपछि सरकारमै सहभागी फोरम नेपाल भने अप्ठेरोमा परेको छ। सरकार बाहिरै बसेर राजपाले उठाएको माग पूरा हुने तर आफू सरकारमा बसेर पनि मधेसका विषयमा ठोस केही गर्न नसकेपछि फोरमले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ।

स्रोतका अनुसार राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन बाहेकका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएपछि फोरमले पनि सरकालाई आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिन खोजेको हो। राजपाका अन्य पनि पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने र राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने नीति सरकारले लिएपछि फोरमको सक्रियाता बढेको बताइएको छ।