खानेपानी संस्थानमा झन्डै आधा अर्ब हिनामिनाः गुणस्तरहीन सामान सप्लाई अख्तियार के हेर्दैछ ?

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री विना मगरको निर्देशनमा खानेपानी संस्थानमा ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । संस्थानले कम गुणस्तरको ‘जीआई पाइप र फिटिङ’ खरिद गरेर झण्डै आधा अर्ब हिनामिना भएको स्रोत बताउछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर ‘स्पेसिफिकेसन’मा हेरफेर र संशोधन गरी उच्च गुणस्तरको मूल्यमा कम गुणस्तरका सामान भुक्तानी गरेको तथ्य बाहिरिएपछि मन्त्री विना मगर फेरि चर्चामा आएकी छिन् ।

५ सय र २५० एमएमको पाईप खरिद गर्न अनुमान गर्दा आइएसओ २५३१ः१९९९ बमोजिमको स्पेसिफिकेसन अनुसार उच्च गुणस्तरको पाइपको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको स्रोत बताउछ । तर, महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले २०७४ जेठ १९ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरेका थिए । उनले स्वीकृत गरेपनि मन्त्रीसँग कुरा नमिलेका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । स्रँेतका अनुसार, महाप्रबन्धक प्रसादले पछि मन्त्री विनालाई फकाउन सफल भएपछि टेण्डर प्रक्रिया आगाडि बढाईयो । कम्पनीसँग मिलोमतो गरी आइएसओ २५३१ः १९९८ अनुसार सामान खरिद गर्ने भनी स्पेसिफिकेसन संशोधन भयो । जसअनुसार २५० एमएमको पाइपमा १० बार र ५०० एमएमको पाइपमा १० बार घटाई कम गुणस्तरको स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरिएको स्रोत बताउछ ।

उच्च गुणस्तरको दरमा न्यून गुणस्तरको बार अंक कायम गरी सामान खरिद गरिएको दावी स्रोतको रहको छ । बार ६० लाई ५०, बार ५० लाई ४०, बार ४० लाई ३२ बनाइएको छ । डीएन ८० देखि ३०० को १० बार कम, ३५० देखि ६०० को १० बार घटी छ भने डीएन ७०० देखि १००० को ३२ बार छ । ३२ बार आइएसओ स्ट्यान्डर्ड उल्लेख गरिएकै छैन । बार भनेको पाइपको ‘प्रेसर भ्याल’ हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत स्पेसिफिकेसन हेरफेर गरिएको छ ।

नियमावलीमा विशेष कारणमा मात्रै स्पेसिफिकेसनमा संशोधन वा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कमिशनका लागि संशोधन गरेर अगाडि बढाईयो । विवरण तयार गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिने भौगर्भिक रुपले जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्य भएमा, प्राकृतिक प्रकोपजन्य परिस्थिति सिर्जना भएमा, विभागीय नम्स परिवर्तन भएमा, निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने पूर्व निर्धा्रित प्रविधि वा पद्धति परिवर्तन भएमा र विशेष र जटिल प्रकृतिको संरचना भई सो को कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएमा मात्रै स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न सकने ब्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताइन्छ ।

स्पेसिफिकेसन व्यवस्था टेन्डर प्रकाशन गर्न पूर्वको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, टेण्डर भएको २२ दिनपछि स्पेसिफिकेसन हेरफेर भएको स्रँेत बताउछ । कुनै एउटा मात्र परिस्थिति विद्यमान भएको कारण नदेखाई संशोधन हरेफेर गर्ने निर्णय भएको दावी स्रँेतले गरेको छ । स्पेसिफिकेसन त हेरफेर गरियो तर लागत अनुमान भने यथावत कायम गरिएकोले मन्त्री र महाप्रबन्धकको मिलोमतो भएको स्पष्ट हुन्छ । जसको कुनै कारण र औचित्य देखिदैन । लागत मूल्य पुरानै राखिएको छ ।

यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीत देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानविन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले गरेका छन् । कम गुणस्तरको सामान खरिद गरी सामान दाखिला गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक वर्षपछि मात्रै दाखिला भएको छ । महाप्रबन्धकले धेरै प्रयास गरेपनि मन्त्रीले भुक्तानी दिन असहयोग गरेकाले ढिलाई भएको स्रोत बताउछ । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र बैंक दाखिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ । २०७४ कार्तिक २४ र असोज २९ मा ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपालगन्जमा २०७४ चैत २८ र बुटवलमा २०७५ वैशाखभित्र प्राप्त भई सामान स्टोर दाखिला भइसक्नु पर्ने हो । तर, यो अवधिमा सामान स्टोर दाखिला नभएको स्रँेत बताउछ । २०७५ चैतमा मात्रै स्टोर दाखिला गरिएको छ । म्याद सकिएपछि सम्झौता अनुसार १० प्रतिशत (४६ लाख ८० हजार ४३२ रुपैयाँ) जरिवाना लिनु पर्ने हो तर संस्थानले कहीँकतै जरिवाना गरेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले मोविलाइजेसन पेश्की रकम २० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार २०७५ वैशाख ३ मा ४ करोड ४१ लाख २२ हजार र २०७५ असार १६ मा १ करोड ९३ लाख ५८ हजार ४७४ रुपैयाँ पेश्की लिएकोमा बैक ग्यारेन्टीको म्याद सकिएको देखिएको छ ।

स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्ने महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसाद, सिफारिस गर्ने इन्जिनियरिङ महाशाखाका प्रमुख उनकै सहोदर भाइ ईश्वर प्रसाद, मोहन भट्ट, आशिष कार्की, त्रिदिप श्रेष्ठ रहेका छन् । मिलेमतो र सेटि¨ अनुसार, कारखाना निरीक्षण र परीक्षणका लागि ईश्वरप्रसाद, त्रिदिप श्रेष्ठ, कमल थापा, बुद्धरत्न महर्जन र मोहन भट्ट भारत गएका थिए । अर्थ महाशाखाका रामशरण रायमाझी कम गुणस्तरको सामानको लागि उच्च गुणस्तरको मूल्य भुक्तानी गरेको दावी कर्मचारी स्रँेतको रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो मुद्दालाई केही समय तामेलीमा राखेको विषय पनि रहस्यमय रहेको चर्चा कर्मचारी गर्दैछन् । सामान स्टोर दाखिला नभएको भन्दै आयोगले तामेलीमा राखेको बताइन्छ । अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन समिति बनाएर अनुसान्धान थालेको थाहा भएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डलनाथ अर्यालले संस्थानको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन भइरहेको जानकारी दिए ।(२०७६ भदौ ९, साँघु साप्ताहिक)