संविधान सिध्याउन सत्ताधारी सक्रिय : एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने !!!

सत्ता गठबन्धन नै एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार गर्न थालेपछि नेकपा एमालेले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनुको सट्टा सत्तारुढ दलका नेताहरु नै नयाँनयाँ विवाद सिर्जना गरी संविधानलाई कमजोर बनाउने र संविधान कार्यान्वयको यात्रालाई तुहाउनेतिर लागेपछि त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षीले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको हो । स्थायी समितिको आइतबारको बैठकपछि एमालेले संविधानविपरीत सांसद संख्या बढाउने प्रस्ताव आफूलाई अस्वीकार्य हुने बताएको छ ।
गत साता प्रधानमन्त्री निवासमा भएको प्रमुख दलको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुभन्दा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिनु उचित हुने प्रस्ताव राखेका थिए । एमालेले संविधानमा तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र कुनै हालतमा बनाउन नहुने भन्दै समयमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नगर्ने नियतबाट यस्तो प्रस्ताव आएको ठहर गरेको छ ।
‘समयमै निर्वाचन नगर्ने नियतबाट आएको यस प्रस्तावमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको ठहर गर्दै हाम्रो पार्टी उक्त कुरा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘निर्धारित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अविलम्ब आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’
एकै चरणमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई तीन चरणमा धकेल्ने, निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेलामा सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्ने र जनप्रदर्शन तथा जनमतबाट अस्वीकृत भएका संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डालाई पुनः बल्झाएर राजनीतिलाई थप द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन उद्यत छ । त्यसैको पछिल्लो कडीस्वरुप उसले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत पुरानै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई ब्युँताउने कोशिसमा लागेको छ । त्यसो त बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएबाट पनि यस सत्ता गठबन्धनको नयाँ संविधान र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्धता छैन भन्ने देखाएकै हो । अहिले खुला बहसमै नयाँ संविधानलाई चुनौती दिँदै पश्चगमनकारी एजेन्डा अघि सारेपछि थप प्रस्ट भएको छ ।
त्यसै पनि सार्वभौम संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतबाट पारित भएको संविधानलाई विदेशी शक्तिहरु असफल र निष्प्रभावी बनाउन खोजिरहेका छन् । विदेशी शक्तिले रोक्न खोज्दाखोज्दै नेपाली स्वयंले आफ्नै तागतले जारी गरिएको संविधानप्रति जनताको विश्वास र समर्थनलाई कमजोर तुल्याउन एकपछि अर्को संविधानविरोधी हर्कत सत्ता गठबन्धनबाटै भएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्ट शक्तिहरु सरकार ढाल्न लागिपरेको तथ्य स्पष्टै छ । नयाँ संविधानअनुरुप गठन गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई काम गर्न नदिने, उसको प्रतिवेदनलाई बीचैमा हेरफेर गर्ने, नयाँनयाँ विवाद झिक्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल पनि कांग्रेस र माओवादीबाटै नभएका होइनन् । तर, जनताको दबाब र प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण त्यो खेलमा कांग्रेस—माओवादी गठबन्धन असफल भयो । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन नै टार्ने, ढिलाढाला गर्ने योजनामा संविधानविरोधी शक्तिहरु लागिपरे । त्यसमा पनि जनदबाबका कारण उनीहरु असफल भए । अहिले केवल २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी राखिएको छ । यो पनि संविधान कार्यान्वयनको आगामी यात्रालाई बिथोल्न र मुलुकमा नयाँ खालको द्वन्द्वको बीउ रोप्नका लागि गरिएको कुरा राष्ट्रवादी शक्तिहरुले बुझिसकेका छन् । तराईकै रैथाने समुदाय र तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु यथाशीघ्र निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र टुंग्याई प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको वातावरण र पूर्वाधार बनाउन सरकार लागिपर्नु पर्ने हो । त्यसका निम्ति निर्वाचन कानुन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र निर्वाचनको तिथि सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले पटकपटक सरोकार प्रकट गरिसकेको छ । तर, सरकारको प्राथमिकता ७ माघ ०७४ भित्र संक्रमणकाललाई निप्टारा लगाउने र मुलुकलाई नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्थायित्व दिने नभएकाले विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ ।
यसरी नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने र ७ माघको सीमा कटाउने कार्यले आफ्नो सत्ता यात्रा अनिश्चितकालसम्म लम्बिन सक्ने आकलन सत्ता गठबन्धनमा हुन सक्छ । नेपालमा संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक संकट निम्त्याएर आफूअनुकूलका पात्रहरुको हातमा शासन सत्ता सुम्पने योजना अदृश्य शक्तिहरुको पनि हुन सक्छ । हाल सत्ताको स्वादमा अन्धो भएर डुबेका नेताहरुले पनि ७ माघको समयसीमा कटाउन सके अनिश्चितकालसम्म पालैपालो आफूले सत्ताभोग गर्न पाउने अभिलाषा पालेको प्रस्टसँग देखिन्छ । तर, यस गठबन्धनले के बुझ्नुपर्छ भने यस्तै आश्वासनका आधारमा पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका बाबुराम भट्टराईलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै कामचलाउ घोषणा गरेका थिए । र, उनलाई निरन्तरता दिन कुनै शक्ति तयार नभएको र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सिंहदरबार प्रवेश गराएको तथ्यसमेत शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले बिर्सनुहुँदैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नहुँदा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी तयारी गर्न नसकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन । आयोगका अनुसार, साउन १५ भित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भए मात्र संविधानले तोकेअनुसार माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्भव हुने कुरा आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ । संसद्ले पनि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी ऐन गत चैतमै बनाइसकेको छ । तर, सरकारले आयोग गठन गर्न नियतवश ढिलाइ गरेको आरोप र आशंका व्यापक बनेको छ ।
पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने गरी संविधानविरोधी प्रस्ताव आउनुलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरुले कतै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत विषयलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने नियतले आएको त होइन भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । आगामी निर्वाचनहरूका लागि सहज वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने सरकार उल्टै अल्झाउने र बल्झाउने खेलमा लाग्नुले सुखद संकेत गरेको छैन । यसले विपक्षी दलहरुलाई चिढ्याउने, स्थानीय निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाई संविधानका व्यवस्था र पुनःसंरचनालाई अनुमोदन गर्ने जनमतमा वितृष्णा र आक्रोश बढ्ने, अनि प्रकारान्तरले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व र अराजकताको बीउ रोपिने सम्भावना बढेको छ । यी सबै आयामहरु हेर्दा नयाँ संविधानलाई असफल बनाउने खेलमा सत्तारुढ गठबन्धन पूर्ण शक्तिका साथ लागिपरेको स्पष्ट हुन्छ ।