‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति अवैध’
सारांश
- काठमाडौं : संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गई सरकारले स्थानीय तहमा नाम मात्रको ‘न्यायिक समिति गठन’ गर्न थालेको एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार त्यस्तो निर्णयमाथि वैधताको प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको छ ।
- मन्त्रिपरिषद्ले १७ असारमा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गर्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
- उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर घोषित गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
काठमाडौं : संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गई सरकारले स्थानीय तहमा नाम मात्रको ‘न्यायिक समिति गठन’ गर्न थालेको एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार त्यस्तो निर्णयमाथि वैधताको प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १७ असारमा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गर्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर घोषित गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सरकारद्वारा जारी आदेशमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संविधानतः आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विवाद निरूपण गर्न गाउँ र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेशमा संविधानले भनेअनुरूपको ‘न्यायिक समिति’ को नामसमेत उल्लेख छैन । सरकारले यस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमा संवैधानिक दायरा नाघेको भन्दै काठमाडौं बारका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता लक्ष्मण थपलिया र अधिवक्ता साकारराज पन्तद्वारा रिट दायर भएको हो ।
संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्य रहने भनिएको छ ।
‘संविधानले जननिर्वाचित न्यायिक समितिबाट विवादको निरुपण गर्ने महŒवपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि सरकारले जारी गरेको आदेशमा कतै पनि यस्तो समितिको नामसम्म उल्लेख छैन। अन्यत्रैबाट सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने गरी आदेश आएको छ । यस्तो कार्य रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
थपलियाका अनुसार सर्वोच्चमा छलफल हुँदा रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि संविधानभन्दा बाहिर गई न्यायिक समिति गठन नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । बहसका क्रममा यस्तो समितिबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल रहेको जिकिर निवेदक कानुन व्यवसायीको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आदेशमा समितिको निर्णयउपर उच्च अदालतमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विवादमा सर्वोच्चले यसअघि सरकार र निवेदकलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको थियो ।
प्रतिक्रिया