शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई, त्रिविद्वारा नयाँ आवेदन बन्द

उच्च शिक्षाको उपाधि समकक्षता निर्धारण गर्ने दशकौँ पुरानो प्रणालीमा राज्यले महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेको छ। विदेश वा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता (इक्विभ्यालेन्स) प्रमाणपत्र अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सट्टा सिधै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसि) ले जारी गर्ने कानुनी सुनिश्चितता भएको हो।

नेपाल सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ मा परिमार्जन गरेपछि यो नयाँ जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आएको हो। यसअघि यो कार्य त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वायत्त रूपमा सम्पादन गर्दै आएकोमा नयाँ कानुनी संरचना अनुसार अबको सबै दायित्व केन्द्रीय नियमनकारी निकायमा सरेको छ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था आगामी २०८३ साल साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने गरी मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायले प्रशासनिक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। लामो समयदेखि त्रिविले धान्दै आएको यो कार्यभारलाई अब आयोगले केन्द्रीय स्तरबाटै एकीकृत ढंगले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

उच्च शिक्षा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत दोहोरोपन अन्त्य गर्न र समकक्षता निर्धारण प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन राज्यले यो कदम चालेको हो। केन्द्रीय निकायबाटै प्रमाणीकरण हुँदा उपाधिको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढ्ने र विद्यार्थीहरूले पनि सहजै सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ।

यो नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आजै एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समकक्षताका लागि नयाँ आवेदन लिने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ। अब साउन अगाडिका पुराना बाँकी कार्यहरू फर्स्योट गरी साउन १ देखि सबै अभिलेख आयोगलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।