प्रशासनिक सुधारमा सरकारको कडा कदम: पेन्सनभोगी करार कर्मचारी हटाइए, नयाँ ‘पूल’ प्रणाली लागू

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाई निवृत्तिभरण वा उपदान लिइरहेका दोहोरो सुविधाभोगी करार कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दै सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौतीमा परेका करार जनशक्तिको नयाँ व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायमा यससम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको हो।

यस नयाँ नीतिअनुसार पेन्सन पाइरहेका करार कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि सेवामा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिएको छ। रिक्त हुन आएका पदहरूमा नयाँ भर्ना गर्नुको सट्टा हाल कार्यरत अन्य करारका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै ‘पूल’ मा राखेर व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ।

नयाँ स्थापना हुने वा रिक्त दरबन्दी भएका सरकारी कार्यालयहरूले अब बजारबाट नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले मन्त्रालयको पूलमा रहेका जनशक्तिलाई नै आपसी सम्झौताका आधारमा काममा खटाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाउन र जनशक्तिको उचित उपयोग गर्न मद्दत पुग्नेछ।

त्यस्तै खारेजी वा एकीकरणको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूको हकमा सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण नभएसम्म न्यूनतम जनशक्ति पुरानै करार कर्मचारीबाट परिचालन गरिनेछ। यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले संक्रमणकालीन प्रशासनिक कार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ।

पूलमा बाँकी रहने कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन, भविष्यको करार नीति र सेवा अन्त्य गर्दा दिइने सुविधाबारे थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। सरकारको यो सुधारात्मक कदमले दोहोरो सरकारी आर्थिक भार कटौती गर्दै करार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने देखिन्छ।