झापामा जग्गा प्लटिङको असर: एकै वर्षमा ९० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
शुक्रबार, श्रावण ८, २०८३
|
|
३ पटक हेरिएको
Shares
झापामा जग्गा प्लटिङको असर: एकै वर्षमा ९० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट

सारांश

  • कृषिप्रधान जिल्ला झापामा तीव्र गतिमा भइरहेको भू-उपयोग परिवर्तन र प्लटिङका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ।
  • कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाभर कुल सात लाख ६१ हजार ४३३ मेट्रिक टन मात्र खाद्यान्न उत्पादन भएको छ।
  • खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल बर्सेनि संकुचित हुँदै जाँदा उत्पादनको ग्राफ पनि लगातार ओरालो लागिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कृषिप्रधान जिल्ला झापामा तीव्र गतिमा भइरहेको भू-उपयोग परिवर्तन र प्लटिङका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाभर कुल सात लाख ६१ हजार ४३३ मेट्रिक टन मात्र खाद्यान्न उत्पादन भएको छ। खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल बर्सेनि संकुचित हुँदै जाँदा उत्पादनको ग्राफ पनि लगातार ओरालो लागिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

मुलुकको अन्न भण्डार मानिने झापामा गत वर्ष विभिन्न सात प्रकारका परम्परागत खाद्यान्न बालीको खेती गरिएको थियो। जसअन्तर्गत वर्षे धान तीन लाख ७७ हजार ५३४ र मकै दुई लाख ८३ हजार १८७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी चैते धान ८९ हजार ६५५, गहुँ छ हजार ४१९, फापर तीन हजार ७५८, कोदो ८६९ र जौ आठ मेट्रिक टन उत्पादन भएको ज्ञान केन्द्रको अभिलेखमा उल्लेख छ।

तथ्याङ्कीय विश्लेषणका आधारमा हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष कृषिको समग्र उत्पादकत्वमा गम्भीर धक्का लागेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा एक लाख ३० हजार ३८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको थियो। जबकि त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक लाख ४५ हजार ३२६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गर्दा आठ लाख ५२ हजार २०८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो।

विगत एक वर्षको छोटो अवधिमै झापामा खाद्यान्न खेती हुने क्षेत्रफल १४ हजार ९४० हेक्टरले घटेको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक भएको छ। जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र तीव्र सहरीकरणका कारण समग्र उत्पादनमा करिब ९० हजार ७७५ मेट्रिक टनले कमी आएको छ। यसले भविष्यमा खाद्यान्न सुरक्षामा पर्न सक्ने गम्भीर संकट तर्फ सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान आकृष्ट गराएको छ।

उत्पादकत्व बढाउन र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न राज्यस्तरबाटै ठोस भूमि नीति र आधुनिकीकरणको प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भइसकेको कृषि विज्ञहरूको मत छ। समयमै ध्यान नदिए खाद्यान्नमा परनिर्भरता झन् बढ्ने निश्चित छ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?