तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन

तरकारीको मूल्य नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । किसानले कम मूल्यमा बिक्री गरेको तरकारी काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्न बाध्य भइरहँदा सरकारी संयन्त्र मूल्य नियन्त्रणका लागि उदासीन भएर बसेका छन् ।

हरियो तरकारीको भाउ  महँगिए पनि सरकारले नियन्त्रणको ठोस पहल नगर्दा तिहार यता उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । मूल्य नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री जयन्त चन्दले अनुगमन, मूल्य नियन्त्रणमा खासै चासो दिएका छैनन् । बरु आयल निगममा अनियमितता आरोप लागेका गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गर्न कस्सिएका आपूर्तिसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई उनले सरुवा गरेका छन् । आपूर्तिसचिवको जिम्मेवारी अहिले अनिल ठाकुरलाई दिइएको छ । खड्कासँगकै मिलेमतोमा मन्त्री चन्दले सचिव देवकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेका हुन् । मन्त्री चन्द हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग युएई भ्रमणमा छन् ।

अहिले बजारमा तरकारीको भाउ उच्च बिन्दुमा छ । र, अधिकांश तरकारीको मूल्य सय रुपैयाँ प्रतिकिलो नाघेको छ । बुधबार उपत्यकाको खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो च्याउ २ सय ५० रुपैयाँ, गोलभेडा १ सय ४० रुपैयाँ, काँक्रो १ सय ४० रुपैयाँ, कागती २ सय रुपैयाँ, बोडी १ सय ५० रुपैयाँ, काउली १ सय ४० रुपैयाँ, गाजर १ सय ५० रुपैयाँ, सिमी १ सय २० रुपैयाँ, ब्रोकाउली १ सय ६० रुपैयाँ, भिन्डी १ सय ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज १ सय ५० रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिकिलो परवल ९० रुपैयाँ, बन्दा ९० रुपैयाँ, मूला ६० रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् ।

आपूर्तिराज्यमन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमनमा खटाएको बताए । ‘तीन दिनअघि राति १२ बजे विभागले तरकारीको मूल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट किसानले लिएको र उपभोक्ताले तिर्ने गरेको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामी लागिरहेका छौँ ।’ अनुगमन भएयता तरकारीको मूल्य बिस्तारै सस्तिन थालेको उनको दाबी छ ।

मन्त्रालय मातहतको अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता र सञ्चारमाध्यमको चर्को दबाबपछि २४ कात्तिकमा कालिमाटी पुगेर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनले किसानबाट सस्तोमा किनेर उपभोक्तालाई महँगोमा तरकारी बिक्री गरेको भेटिएको महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । तर, विभागले अनुगमनपछि पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।

अनुगमन गर्न लागेका छौँ
काशीराज दाहाल, अध्यक्ष, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
बजारमा हरियो तरकारीको निरन्तर उच्च मूल्य कायम भइरहेपछि यसको कारणबारे बुधबार कृषि विकास मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । कालिमाटी बजारका कर्मचारी र उपभोक्ताकर्मीसहितको छलफलमा उत्पादन नै कम भएर आपूर्ति मागअनुसार नहुँदा मूल्य बढेको भन्ने कुरा आएको छ । यद्यपि, वास्तविक कारणबारे सोधखोज गर्न चाँडै स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णय भएको छ । कालिमाटीको थोक तथा खुद्रा मूल्य, किसानले पाएको मूल्य र बीचमा रहेका अन्य व्यवसायीले लिने मूल्यका विषयमा अनुगमन गरेर तरकारीको मूल्य कम गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।

व्यापारीले अराजक ढंगले मूल्य बढाए
प्रेमलाल महर्जन अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
हामीले एक महिनाअघि नै तरकारीको मूल्य नियन्त्रणबाहिर जान थालेकाले अनुगमन गरी कडाइ गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी गरेका थियौँ । सरकारले मूल्य नियन्त्रणका विषयमा उदासीनता देखाइरहेको छ । कालिमाटी बजारको व्यवस्थापकीय अकर्मण्यता, अक्षमताले तरकारी उत्पादनदेखि खुद्र्रा विक्रेतासम्मले आम उपभोक्तालाई मात्रै ठग्ने काम गरेको छैन, किसान र राज्यलाई समेत ठगेर अराजक ढंगले मूल्य बढाइरहेका छन् । तरकारी किसानले पाएको मूल्यभन्दा करिब २० गुणासम्म बढी मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपरिरहेको छ । सरकारले उत्पादन र संकलन केन्द्रमा नै गई अनुगमन गर्ने गरी उचित दरमा मूल्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।