दर्ता भएपनि सञ्चालनमा नरहेका ७० हजार कम्पनी खारेज हुने

सरकारले दर्ता भएका तर, सञ्चालनमा नरहेका ७० हजार भन्दा बढी कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले मंगलबार संसदबाट पारित कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका तर, काम नगरेका सबै कम्पनीहरु खारेज गर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिएका हुन् ।

संशोधनसहित पारित भएको कम्पनी ऐनले लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको उनको दाबी छ । दर्ता भई काम नगरेका कम्पनीहरुलाई दण्डसजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमै गरिएको उनले बताए ।

उद्योग मन्त्री जोशीका अनुुार कम्पनी ऐनले ५ करोडभन्दा बढि लगानी भएका नेपाल दुर संचार कम्पनीमा सर्वसाधारणले पनि सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा दिने ५ करोड भन्दा बढी लगानी भएका सबै कम्पनीहरुमा सर्वसाधारणले सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
दूरसंचार कम्पनीजस्ता अत्याधिक मुनाफामा रहेका कम्पनीहरुमा सर्वसाधारणले सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको मंगलबार बसेको बैठकले कम्पनी ऐन पहिलो संशोधन विधेयक २०७३ पारित गरेको थियो ।  विधेयकको ऐनमा ५ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी/उद्योग दर्ता अनलाईनमार्फत् गर्ने कामलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ ।