उत्तेजना फैलाउने र संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरिएकोमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति

काठमाडौं, १९ पुस । निर्वाचन आयोगले उत्तेजना फैलाउने र संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गर्ने काम नगर्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गरेको छ । संविधान र कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी आयोगलाई लाञ्छना लगाउने काम नगर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

गत मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा “जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग¥यो”, भनी लगाइएको लाञ्छना र अराजक गतिविधिप्रति आश्चर्य चकित भएको जनाएको छ ।

छबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न नभई मत परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन भएको हुँदा छिटोभन्दा छिटो मत परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै पनि सम्भव हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम समयमै सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणामलाई समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अहोरात्र खटेर तयार पार्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराएको छ ।

समानुपातिकतर्फ संशोधनसहितको बन्दसूचीमा पेश गरेका उम्मेदवारहरुमध्ये प्रचलित कानूनबमोजिम समावेशी समूह तथा क्रमागत रुपमा विजयी हुने उम्मेदवारहरुको नाम दलहरुबाट सिफारिश भएर आएपछि यथासमयमै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न आयोग दृढ रहेको आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो होस् भनी ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत सबैमा जानकारी गराएको छ ।

संविधानको धारा ८४ को ९८० र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० ९४० को प्रावधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारको नामहरु सिफारिश गर्नका लागि दलहरुलाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश यही पुस १४ गते प्रमाणीकरण भई आयोगमा प्राप्त भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाउँदै आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुस १८ गते भेटी निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्न आग्रह गरिसक्नु भएको पनि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचनको परिणाम छिटो घोषणा होस् भनेर संविधान र कानुनले तोकेको विधि एवं प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी उत्तेजना फैलाउन तथा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरी आयोगलाई लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न÷नगराउन पनि आयोगले सम्बन्ध सरोकारवालासँग अपिल गरेको छ ।