शान्ति मध्यस्थकर्ताबाट गौण बन्दै अमेरिकी भूमिका !

वासिङटन, २७ भदौ । पच्चीस वर्षअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको अघिल्तिर ह्वाइट हाउसको बगैंचामा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक राबिनले एकअर्कासँग हात मिलाएर एक नयाँ अध्यायको शुरुआत गर्नुभएको थियो । अमेरिकी अगुवाइमा भएको यो पहिलो ऐतिहासिक परिघटना भने थिएन । सन् १९७९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले क्याम्प डेभिडमा इजरायल र इजिप्टका नेताहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । वर्षौंदेखि परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने यी मुलुकलाई नजिक ल्याउने गरी भएको यो प्रयासलाई कुटनीतिक इतिहासमा जहिल्यै स्मरण गरिन्छ ।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इजरायल र प्यालेस्टायनबीच शान्ति सम्झौता गराउने सपना साकार होला कि नहोला यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । रिपब्लीकन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रम्प नेतृत्वको संयुक्तराज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि उतारचढाव व्यहोर्दै आएको मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको त्यो परम्परागत अमेरिकी भूमिका ओझेलमा पर्न थालेको सङ्केत देखिन थालेका छन् । विदेश नीतिमा खासै अनुभव नभएका ट्रम्पले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच निर्णायक सम्झौताका लागि मद्दत गर्ने पहिल्यै घोषणा गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना ज्वाइँ तथा राष्ट्रपतिका वरिष्ट सल्लाहकार जारेड कुस्नरलाई एउटा सानो समूह बनाएर प्यालेस्टिनी–इजरायली सम्झौताको सम्भावित प्रस्ताव तयार गर्नु लगाउनुभएको छ । तर त्यो कार्यदल इजरायलसँग बढी नजिक देखिएको छ, र दशकौंदेखिको यस समस्याको गाम्भीर्य बुझ्न यो कार्यदल त्यति अनुभवी देखिन्न । “वर्षौंदेखि यो समस्यालाई ठूलो बनाइएको छ, तर मेरो विचारमा सुल्झाउनै नसकिने किसिमको यो त्यति कठिन छैन,” मे २०१७ मा ट्रम्पले भन्नुभएको थियो । तर एक वर्षपछि नै उहाँ आफैंले त्यो अवधारणालाई निर्दयतापूर्वक कुल्चिएको पाइएको छ ।

“मैले विगतदेखि नै यो सर्वाधिक कठिन सम्झौता हो भन्ने सुन्दै आएको थिएँ, र अहिले त्यसमा केही सत्यता पनि पाएको छु,” विगतको धारणामा परिवर्तन गर्दै गत साता ट्रम्पले स्वीकार्नुभयो । तैपनि सम्झौता हुनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ छ । ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेदेखि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको पनि सत्य हो । सर्वप्रथमतः, प्यालेस्टिनीहरुले बोली फेरिरहने भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले केही गर्लान् कि भनी शंकाको लाभ दिए । गत वर्षको अन्त्यतिर, ट्रम्पले इजरायलको राजधानी जेरुसेलमलाई मान्यता दिएसँगै उनीहरुले वासिङ्टनसँगको सम्पूर्ण औपचारिक सम्पर्क स्थगित गरे । उक्त रबैयाले प्यालेस्टिनी नेताहरुमा खैलाबैला मच्चियो । यसलगत्तै इजरायलसँग वार्ता गराउन दबाब दिने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनी नेताहरुमाथि सजाय दिन थाल्यो र उनीहरुका हातपाखुरा बाँध्न थाल्यो ।
प्यालेस्टाइनलाई दिइआएको अमेरिकी सहयोग बन्द गरियो । कटौती गरिएको यो सहायताबाट युएनआरडब्लुए अन्तर्गत करिब ३० लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई अत्यावश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध हुने गर्दथ्यो ।

सोमबार मात्र, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी राजधानीमा रहेको प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पिएलओ) को कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दियो । पिएलओका नेता यासेर अराफातलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको २५ वर्षपछि उनीहरुको कार्यालय बन्द गरिएको छ । “अमेरिकी अधिकारीहरुको विश्वासमा प्यालेस्टिनीहरुले गुमाएको अनुभव गरेका छन् र अहिले जेजति हात पारेका छन् त्यो नै पर्याप्त हो । उनीहरुले अब आर्थिक विकास सहितको सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र पाउँछन्,” कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका अनुसन्धाता मिसेल डुन बताउनुहुन्छ । डुनका अनुसार, अमेरिकीहरु शान्ति प्रक्रियाका मुख्य विषयहरु –– जेरुसेलमको मान्यता, प्यालेस्टिनीहरुको फिर्तीको अधिकार तथा प्यालेस्टाइन राज्य निर्माण–– लाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन नचाहेको देखिएका छन् । “स्पष्टै छ, यी विषयहरुमा प्यालेस्टिनीहरुका साथै अरब र मुस्लिम विश्वका लागि सर्वाधिक चासो छ,” डुनले बताउनुभयो । “प्यालेस्टिनीहरुले यस्तो सम्झौता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन् ।”

रहस्यमय शान्ति योजना

प्यालेस्टिनी अधिकारीहरुले ट्रम्पलाई मध्यपूर्वको शान्ति मध्यस्थकर्ताका रुपमा स्वीकार्न अस्वीकार गरेका छन् । दशकौंदेखि यो केन्द्रीय भूमिकामा वासिङटन रहने गरेको थियो । मध्यपूर्व सवालमा रिपब्लीकन र डेमोक्राट प्रशासन दुबैमा कार्य गरेका पूर्व मध्यस्थकर्ता आरोन डेभिड मिलरले वासिङटन कहिल्यै पनि इमान्दार नरहेको बताउनुभयो । “इजरायलसँग हाम्रो अति निकट सम्बन्धले हामीलाई इमान्दार मध्यस्थकर्ता हुन कहिल्यै दिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कुनै कालखण्डमा प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताका रुपमा हामी देखियौं । अरब र इजरायलीबीच सम्झौता हुँदा हामीले आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कलाई प्रयोग गरेका थियौं ।”

तर, “आज, हामीले प्रभावकारी मध्यस्थकर्ता हुने सम्भावनालाई त्याग्यौं, कमजोर बनायौं र सम्झौता ग¥यौं,” विल्सन सेन्टरका मध्यपूर्व कार्यक्रम निर्देशक मिलरले बताउनुभयो । “अमेरिकी प्रशासन इजरायलको यतिधेरै अन्ध समर्थक रहेको र प्यालेस्टिनी विरुद्ध यतिबिधि शत्रूतापूर्ण व्यवहार गरेको मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ ।” यही कारण कुश्नरले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत शान्ति योजना समेत सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन । प्रस्तावित यो योजना सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको महिनौं भइसकेको छ । तर ह्वाइट हाउसले यो योजना अझै छलफलको क्रममा रहेको जनाएको छ । “अमेरिकी प्रशासनको यो अति महत्वाँकाङ्क्षी योजना हो,” राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सोमबार बताउनुभयो । “यो योजनाको संवेदनशीलता र सार्वजनिक गर्ने समयको उपयुक्तता दुबै कठिन प्रश्न हो ।”