फोहोरको नाममा राजनीति गर्न नपाइने

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको नाममा हडताल, अवरोधको राजनीति गर्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उपत्यकामा अवरोध र हडतालका नाममा लामो समयसम्म फोहोर नउठाउँदा विभिन्न ठाउँ दुर्गन्धित भएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले हडताल वा कुनै किसिमको अवरोध गर्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दैनिक फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न कसैले कुनै प्रकारको बाधा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायतको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

ल्यान्डफिल साइटको विवादका नाममा काठमाडौंको फोहोर उठाउन हड्ताल हुँदै आएको छ । महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहर दिनप्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दैछ।
अदालतको आदेशअनुसार नगरभित्र उत्पन्न हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको
जिम्मा लिएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अब अवरोध र हडताल गर्न पाउने छैनन्।

‘दैनिक निस्कने फोहोरमैलाको समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अवरोध र हडताल गर्न नपाउने साथै फोहोरमैला विसर्जन गर्ने स्थान, स्थानीय सरकार र जनताको सहमतिले निर्धारण गरी फोहोरमैला विसर्जन गर्ने काममा कुनै बाधाअवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाई व्यवस्थापन, विसर्जन गर्नू गराउनू।’