स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियाकरण विरुद्ध डा. गोविन्द केसीको पुनः सत्याग्रहको चेतावनी: सरकारलाई साउन ५ सम्मको अल्टिमेटम

नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा व्यापारिक स्वार्थ समूहको बढ्दो प्रभाव र बेथितिलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक एवं अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले काठमाडौंमा पुनः आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। सार्वजनिक सेवाका यी संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई विशुद्ध गैरनाफामूलक र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका डा. केसीले सरकारको उदासीनता र नीतिगत विचलन विरुद्ध साउन १ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको नयाँ मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

विशेष गरी स्थापित नियम, कानुन र मूल्य-मान्यता विपरीत निजी शिक्षण संस्थाहरूमा आबद्ध स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त गरिएपछि यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो। वर्तमान सरकारले निजी मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर यस्ता नियुक्तिहरू गरेको र यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारी वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालन हुने गरेको तथ्यलाई स्मरण गराउँदै डा. केसीले नेपालमा भने न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेका निजी कलेजहरूलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै ठोस गृहकार्य नगरेको उनको ठहर छ।

यस पटकको आन्दोलनमा विवादित पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र पूर्वाधार विना नै निजी कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल रोकिनुपर्ने मुख्य मागहरू अघि सारिएका छन्। यसअघि आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसँगै स्थगित गरिएको सत्याग्रहलाई यी बाँकी मागहरू पूरा गराउनका लागि पुनः ब्युँताउन लागिएको हो।

अभियन्ता डा. केसीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आगामी साउन ५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा (डेडलाइन) तोकेका छन्। उक्त अवधिभित्र सरकारले सकारात्मक कदम नचालेमा विगतका जस्तै सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरु हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।