औद्योगिक क्षेत्रबाट ४६ करोड ८६ लाख बक्यौता महसुल असुल, १० उद्योगको बिजुली काटियो

नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको करोडौँ रुपैयाँ महसुल रकम राज्यकोषमा दाखिला हुन थालेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योगीहरूले गत असार मसान्तसम्ममा कुल ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बक्यौता महसुल सरकारी खातामा जम्मा गरेका छन्। लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार यो रकम देशका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट संकलन गरिएको हो।

यो प्रशासनिक र कानुनी कारबाहीको मुख्य उद्देश्य लामो समयदेखि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व असुल गरी सरकारी कोषलाई बलियो बनाउनु र औद्योगिक क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हो। देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ३०० भन्दा बढी उद्योगहरूले बुझाउन बाँकी रहेको कुल ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये यो रकम संकलन भएको हो। बाँकी बक्यौता रकम पनि समयमै असुलउपर गर्नका लागि व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो सक्रियता र निगरानीलाई थप तीव्र बनाएको छ।

बक्यौता रकम असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन लिमिटेडले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने उद्योगहरूमाथि कडा कदम चाल्न सुरु गरेको छ। यसै क्रममा तोकिएको समयसीमा भित्र महसुल नबुझाउने १० वटा ठूला उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिएको छ। यसरी लाइन काटिएका उद्योगहरूमध्ये कन्टिनेन्टल ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित दुईवटा उद्योगहरू मात्रै रहेका छन्, जसले राज्यलाई झन्डै चार करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अतः सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने तर त्यसको उचित मूल्य नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता प्रशासनिक दृढता निरन्तर आवश्यक देखिन्छ। बाँकी रहेको बक्यौता रकम पनि छिटोभन्दा छिटो असुल गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सोही रकम उपयोग गरिनुपर्ने जनअपेक्षा छ। राज्यकोषको वृद्धि र कानुनी राज्यको पालनाका लागि सरोकारवाला निकायले चालेको यो कदमलाई आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायी दुवैले सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ।