गृहमन्त्री थापाले २१ दिनमा के के गरे? चर्चा कमाउने काममा व्यस्त!

काठमाडौं – सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनिसक्यो। तर सरकारको नीतिअनुसार सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक प्रहरीको संरचनै छैन। तीन सातापछि फेरिने प्रहरी नेतृत्व प्रादेशिक हुने कि संघीय टुंगो छैन। संविधानअनुसार प्रहरीमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा तातो लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ऐन बनाउनेभन्दा पनि चर्चामुखी निरीक्षणमा व्यस्त छन्। आजको नागरिक दैनिकमा केपी ढुंगानाले खबर लेखेका छन् ।

प्रदेश तहमा गृह मन्त्रालय गठनसँगै मन्त्री र सचिवसमेत टुंगो लागिसकेको छ। तर अहिले कायम प्रहरी संरचनाले कानुनी रुपमा यी दुवैलाई चिन्दैन। प्रदेशमा खटिएका प्रहरीको कमान्ड अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय मातहतमै छ। प्रदेशका गृहमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली छन्।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रहरीमा प्रादेशिक र संघीय तह अनिवार्य छ। यी दुवै पाटो कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमै अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनेगरी दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको थियो।

र, अहिले गृह मन्त्रालय समालेका थापाले त्यतातिर चासो दिएका छैनन्। मन्त्रालय समालेदेखि नै उनी चर्चामुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदै निरीक्षण र निर्देशनमै व्यस्त छन् । उनी कहिले जेल निरीक्षणमा पुगिरहेका छन् त कहिले प्रहरी ‘मेस’ हेर्न। गृहका दराजमा थन्किएका ऐन मस्यौदामा उनको ध्यान पुगेकै छैन।

गृहमन्त्री थापाका २१ दिन
–प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र अध्यागमन भ्रमण
–    सुरक्षा संवाददातासँग भेटघाट
–    अस्पताल पुगेर बलात्कृत ८ वर्र्षीया बालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी।
–    ट्राफिक जाम घटाउन छलफल
–    वीर अस्पलात पुगेर अदालतद्वारा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका रेशम चौधरीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउने काम।
–    केन्द्रीय र डिल्लीबजार कारागार निरीक्षण
–    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय निरीक्षण

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङक्रममा प्रहरीको प्रादेशिक र संघीय संरचनालाई अगाडि बढाउन भएका गृहकार्यबारे जानकारी गराएका थियौं,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसबारे विस्तृत छलफल भएको छैन। सायद मन्त्रीज्यू निरीक्षणमा व्यस्त भएकाले होला।’

जानकार स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षअघि नै संघीय संरचनाको खाका, आवश्यक जनशक्तिबारे मन्त्रालयमा विवरण  पठाएको थियो। सोही खाकाअनुसार मन्त्रालयको कानुन शाखाले आवश्यक ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको छ। तर त्यो प्रक्रियामा बढ्न सकेको छैन।