अब बढि ब्याजदर दिने बैंकलाइ कारबाही गरीने !

काठमाडौं, ७ असार ।  नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श र २८ वटै वाणिज्य बैंकको सिइओको सहमतिमा पुनः ब्याजदरलाई निश्चित सीमामै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अब बचत खातामा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाइने छ । संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाउने निर्णय भएको बैकर्स संघका सदस्य तथा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन बताउँछन् । यसअघि संस्थागतलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइन्थ्यो ।

सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढीमा ११ प्रतिशत ब्याज दिन पाइनेछ । अहिले १२.२२ प्रतिशतसम्म दिने गरिएको छ ।

मुद्दती निक्षेपको ब्याज अब ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ । शेरचनले भने, ‘२८ वटा वाणिज्य बैंकको सीईओको सहमतिमा यो निर्णय गरिएको छ । यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।’

बैंकहरुले १२ प्रतिशतमाथि गएर ऋण उठाउन थाले, जसले गर्दा बैंकहरुले दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतको हाराहारी पुग्न थालेको थियो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत १४ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

बैकर्स संघका सदस्य शेरचन भन्छन्, ‘यसरी ब्याजदर बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले संघले ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो ।’