अवैध बालुवाखानी बन्द गर्न नगरपालिकाले चिठी पठायो
सारांश
- ललितपुर – बागमती किनारमा अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको बालुवाखानी बन्द गर्न सोमबार गोदावरी नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र काटेको छ।
- लामो समयदेखि अनुमतिबिना खानी सञ्चालन भएको खुलासा भएपछि नगरपालिकाले बन्द गराउन पत्र काटेको हो्।
- आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ललितपुर – बागमती किनारमा अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको बालुवाखानी बन्द गर्न सोमबार गोदावरी नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र काटेको छ। लामो समयदेखि अनुमतिबिना खानी सञ्चालन भएको खुलासा भएपछि नगरपालिकाले बन्द गराउन पत्र काटेको हो्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
आइतबार नागरिक दैनिकमा उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल बैठक बसेर खानी बन्द गर्न नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएकोे थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘साइनिङ बालुवा वासिङ सेन्टर’ बन्द गराउन मौखिक निर्देशन दिएलगत्तै मेयर गजेन्द्र महर्जनले दर्ता प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए।
उनले सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले दर्ता नरोकिने बताएका थिए। सोमबार नागरिक दैनिकमै ‘अवैध खानी दर्ता गर्दै नगरपालिका’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्लाका सरकारी निकायले मेयर महर्जनलाई खानी बन्द गर्न दबाब दिएका हुन्। सोहीअनुसार खानी बन्द गराउन पत्राचार गरेको महर्जनले बताए। उक्त पत्रको चलानी नम्बर ३१६९ हो। ‘खानी सञ्चालकको ठूलै बदमासी रहेछ,’ महर्जनले भने, ‘त्यसबारे धेरै जानकारी पाएपछि दर्ता प्रक्रियामा रहेको खानी बन्द गर्न हामीले पत्र काटिसकेका छौं। मंगलबारदेखि नै उक्त खानी बन्द हुनुपर्छ।’ उनले गोदावरी नगरपालिकाभित्र २६ वटा क्रसर उद्योग र ढुंगाखानी दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘यहाँ कुनै पनि बालुवाखानी दर्ता भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘भएका जत्ति सबै अवैध हुन्, थाहा हुनेबित्तिकै हामीले बन्द गराउन पहल गर्नेछौं।’
गोदावरी नपा–८ डुकुछापस्थित बागमती किनारमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उक्त खानीले दैनिक सयौं टिपर बालुवा निकासी गर्दै आएको छ। तस्करहरुले उक्त खानीबाट निकालिएको बालुवा जिल्लाका विभिन्न डिपोमा पु-याउँदै आएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त खानी बन्द गराउन जिल्ला प्रशासनले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि नगरपालिकाले नटेरेको आरोप लगाए। ‘नगरपालिकाको पत्र आएपछि हामीले कारबाही गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो नियमअनुसार खानी वा क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्थानीय तहको पत्रअनुसार हामी अवैध खानी बन्द गर्छौं।’
प्रतिक्रिया