आम निर्वाचनको एक वर्ष : अस्थिर सरकार र अर्थहीन काम

काठमाडौं। संघीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्षको मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो।

निर्वाचन भएको एक वर्षमा नेपालको राजनीति अस्थिरतामै रुमलिएको छ। सरकार नफेरिए पनि पटक-पटक सहयात्री फेरिएका छन्। कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार बनाउन र जोगाउन निकै सकस व्यहोर्नु परेको छ ।

सिट संख्यामा निकै पछि रहेको संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ठूला दलहरूमाथि शासन गरिरहेको छ। संसदीय राजनीतिमा गणित महत्वपूर्ण भए पनि जनमतविपरीत माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

जोडजाम गरेर बनेको सरकार कुनै दलले छिसिक्क मात्रै गर्दा हल्लिन्छ। संसद्‌मा लगभग शतप्रतिशत विश्वास पाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अहिले बहुमत मात्र छ।

नयाँ गठबन्धन बनाएर गत चैत्र ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११औँ पटक लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए।

त्यही पनि बढ्दो असन्तुष्टिले कतिबेला कता फुस्किने हो पत्तो छैन। सरकार मात्रै कमजोर छैन, काम कारबाही पनि नाम मात्रैका छन्। सरकारका कतिपय मन्त्रीले झण्डा हल्लाउनेबाहेक खासै काम गरेको देखिँदैन।

निर्वाचनमा एउटा गठबन्धन थियो, परिणामपछि अर्को बन्यो। समयसँगै फेरि पुरानैमा फर्किएको छ। गत पुस १० गते सरकार बन्दाका सहयात्री अहिले प्रतिपक्षीमा छन्, प्रतिपक्षीमा भएकाहरू सत्ता सहयात्री। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए। गत निर्वाचनसँगै नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो दलको रूपमा उदाएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमुक्ति पार्टीलगायत नयाँ दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाएका छन्। गत निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीलगायत दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। एमालेलले पनि पाएसम्म आंशिक गठबन्धन गरेको थियो। नयाँ दलहरू एक्लाएक्लै लडेर आए।

सरकार र सदनको कामप्रति सांसदहरूकै असन्तुष्टि

देशमा आर्थिक संकट छ। महँगी छ । जनताका गाँसबासका समस्या छन्। विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यसैमाथि गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले थप चुनौती थपिदिएको छ। जनतामा सरकार, दल र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ।

यावत् समस्याबीच सरकार रुमलिएको छ। सरकारका काम कारबाहीप्रति स्वयं सत्तारूढ दलकै नेता सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै शीर्ष नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सरकारसँग सत्तारूढ कांग्रेसकै संस्थापनइतर समूहसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र जसपासमेत सन्तुष्ट छैन । यही मौकामा एमालेले सरकार गिराउन अनेक खेल खेलिरहेको छ।

सत्तारूढ दलका नेता र सांसद मात्रै होइन प्रदेश सरकार पनि सन्तुष्ट छैनन् । संघीय सरकारले कानुन नै नबनाउँदा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगबाट नै वञ्चित भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ।

संघीय प्रहरी र निजामती ऐन तत्काल जारी नभए सिंहदरबार अगाडि नै धर्ना दिने मधेश प्रदेश सरकारले चेतावनी नै दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै पुगेको छ । अन्य प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । मधेश प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक नै गरी संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

सरकार मात्रै होइन संसद्को काम कारबाहीप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । एक वर्षमा संसद्ले पनि सरकार बनाउनेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन् ।

दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ । उपलब्धिमूलक काम नभई सांसदहरूको पारिश्रमिक र भत्तामा मात्र रकम खर्च हुँदा मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भारले थिचेको छ ।

संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारूढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् ।