इन्टरनेट कर : उपभोक्तामाथि भार थोपर्ने सरकार या सेवा प्रदायक कम्पनी !
सारांश
- काठमाडौं ।
- साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ ।
- यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा वृद्धि भएको छ । सरकारले गएको जेठ १५ गते बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका केही प्रावधान जेठ १६ गतेदेखि नै लागू भएपनि धेरैजसो प्रावधान भने मंगलबारदेखि लागू हुँदैछन् ।
सेवा प्रदायक कम्पनीले हाल उपभोक्तासँग नियम विपरीत विभिन्न शुल्क उठाइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वास्ता नगरेको सरकारले सेवा शुल्क वृद्धिमा पनि मौन बसेर सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताबाट धेरै शुल्क असुल्न छुट दिएको छ । अव उपभोक्ता थप मारमा पर्ने भएको छ ।
तर मंगलबारदेखि भने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशतले बढेकाले उपभोक्ताले इन्टरनेटमा थप पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ फोन जडान गर्दा पनि थप १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सरकारले आफूहरुलाई कर थोपरेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विज्ञप्ती नै जारी गरेर उपभोक्ताबाट असुल्ने जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने भएपछि इन्टरनेट शुल्क कम्तीमा १५ प्रतिशत महंगो बनाएका छन् । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दूरसञ्चार सेवा दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ ।
टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत र्पुयाएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । अब सबै सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्नेछ । टेलिफोन सेवामा करिब ३ प्रतिशत शुल्क बढेको छ ।
भाइबर, वि(च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुँदा करको हिस्सा इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बढाएको हो । जसका कारण सर्वसाधारणका लागि फोन र इन्टरनेट अझ महँगो हुने भएको छ । यसबाट टेलिफोन र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका आम जनसाधारण सोझै मारमा पर्नेछन् ।
अहिले इन्टरनेट करको चौतर्फी विरोध भएको छ । दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको फोन तथा इन्टरनेटमा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाएका छन । पछिल्लो दशकमा सूचना तथा सञ्चारमा भएको क्रान्तिले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन। यसले मानिसको जीवनशैली र राजनीतिक चेतनास्तर पनि बदलिदिएको छ ।
इन्टरनेट सूचनाको स्रोत र अभिव्यक्तिको माध्यम हो । अहिलेको सरकार चुनावी घोषणापत्रमै आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा जनताको पहुँच स्थापना गर्ने वाचा गरेर निर्वाचित भएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्ने, सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवनलगायत सेवा प्रदान गर्ने स्थान तथा पाँच वर्ष्भित्र देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र्पुयाउने प्रतिबद्धता तत्कालीन एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकीकरण, स्मार्ट सिटी निर्माणभन्दा तलको कुरै छैन। तर वर्तमान सरकारले चालेको कदम उल्टो छ । त्यसैले सेवा प्रदायक कम्पनी हुन् या सरकार , जनताको दैनिकी भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । इन्टरनेटमा गरिएको कर वृद्धीलाई एक आपसमा बसेर समाधान खोजनु पर्छ ।
विश्वभर इन्टरनेट तथा फोनको शुल्क घट्ने क्रममा छ । तर नेपाल सरकारले त्यसको उल्टो बाटो पहिल्याएको छ । सरकारले सूचनामाथि नागरिकको सहज पहुँचलाई सीमित तुल्याउनुभन्दा यसलाई सर्वसुलभ बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
सेवा प्रदायक कम्पनी
चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रति एमबीपीएस र प्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले झनै मूल्य बढाएका छन् ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वल्र्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिकमलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले विगतमा ३२ डलर प्रतिएम बीपी एस र प्रतिमहिना इन्टरनेट ब्यान्डविथ अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्दथ्यो । उसले सेवा प्रदायकहरुलाई ब्यान्डविथ बेच्दा ४०(४२ डलर पुग्थ्यो । टेलिकमले लिने प्रिमियम (प्रोटेक्टेड) इन्टरनेट अहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा घटेर प्रतिएमबीपीएस १८ डलरमा किन्ने गरेको छ ।
नन प्रोटेक्टेड इन्टरनेट किन्ने निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले ८ देखि १० डलर प्रति एमबीपी एस र प्रतिमहिनामा खरिद गरेको इन्टरनेट सेवा उपभोक्तालाई भने पुरानै मूल्य अर्थात ४०(४२ डलर प्रति एमबीपी एस र प्रति महिनामा बिक्री गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया