एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूमा रहेका साझा समस्याहरू

काठमाडौँ । एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनको दुई दिनमा ८ देशका सामाजिक अभियान्ताहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दुई दिनको छलफलमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका देशहरूका साझा समस्याहरू रहेको देखियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूमा नीति निमार्ण भएता पनि कार्यान्वयनको चुनौती सबै देशमा समान देखिन्छन् ।
सामाजिक न्याय, जातीय विभेद, जलवायु परिवर्तन महिला हक, सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको बारेमा रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, डेनमार्क,थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सबै देशका प्रतिनिधिहरूले आ आफ्नो देशको अवस्थाका बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए । विषेशगरि सबै देशमा कुनै न कुनै सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू रहेका थिए ।

८ देशको समाजको बारेमा थाहापाउँन हाम्रो अघिल्लो समाचार पढ्न तलको लिकमा थिच्नुहोला
२ दिनको परामर्श पश्चात् विभिन्न देशका विभिन्न प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा छलफल गर्न लगाइएको थियो ।

कार्यक्रममा भूमि हक, जलवायु न्याय, लैङ्गिक विविधता, श्रम तथा जीवनयापन, युवाहरूको सङ्घर्ष जस्ता शीर्षकहरूमा अन्तर्देशीय वर्कसप गरिएको छ जसको मुख्य एजेन्डा आउँदो फ्रेब्रुअरीमा नेपाल हुन गइरहेको विश्व सामाजिक मञ्चमा यी एजेन्डाहरू कसरी उठाउने भन्ने विषयमा रहेको थियो ।
वर्कसपको पहिलो सत्रमा नेपाल, भारत, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सका प्रतिनिधिहरूले भूमि हक, तथा वन, खानेपानी र प्राकृतिक स्रोतमा समान हक भन्ने विषयमा वर्कसप गरिएको थियो । भुमिहक सम्बन्धी विषयमा यी चार वटै देशको समान समस्या रहेको देखियो । दलित, जनजाति तथा गरिब जनताहरूको दुख यी चार वटै देशमा समान रहेको देखियो । यस समस्यालाई समाधान एक देशको आन्दोलनले मात्र नभएर एसिया क्षेत्रकै वृहत् आन्दोलन बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो । आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको सहयोगबाट बृहत् आन्दोलनमा एकत्रित हुन अबको आवश्यकता रहेको उनीहरूले औँल्याएका थिए । एसिया प्रान्तमा नै यो कुरा लागु हुने गरी हरेक स्थानीय तहबाट ग्रास रुट लेभलका मान्छेहरुलार्ई एकै ठाउँमा उभ्याएर एसिया प्यासिफिक ल्यान्ड रिसोर्स फोरम स्थापनाको माग गरिएको छ ।

नेपालमा बँधुवा मजदुरीको नामले परिचित कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको अन्त्य भनिएता पनि उनीहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको छैन । आउँदो विश्व सामाजिक मञ्चमा नेपाललाई बँधुवा मजदुर फ्री देश घोषणा गरेर यसलाई अभियानको रूपमा एसिया प्रान्तमा उदाउँदा एक राम्रो उदाहरण हुने सुझाव पेस गरिएको थियो ।

जलवायु सम्बन्धी समस्याको छलफल नेपाल, भारत, डेनमार्क र इन्डोनेशीयाका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको थियो । नेपालको सम्बन्धमा यो अत्यन्तै उदीयमान विषय भनेर प्रस्तुतीकरण गरियो । यस परिवर्तनको सिकार नेपाल भएको बताउँदै मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री स्तरसम्म यस विषयको छलफल भइरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप २८ मा प्रधानमन्त्रीले दिएको भाषणलाई लाई इंकित गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने धारणाहरू व्यक्त गरियो ।

जलवायु पर्यावरणलाई सामाजिक समस्याको संज्ञा दिइनु भन्दा यसलाई मानव अधिकारको समस्याका रूपमा व्याख्या गरिनु पर्ने बताइएको छ । स्थानीय जनताहरूलाई सचेत बनाएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने वक्ताहरूले बताए ।

एन.जी.ओ र आइ.एन जी.ओ बाट मात्र यी कुराहरू समाधान नहुने भएको हुनाले सरकारको सहभागिता अपरिहार्य रहेको वक्ताले प्रस्टाएका थिए । स्थानीयको आवाज देशभर गुन्जाउन भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट जागरण गरेर स्थानीय बासिन्दा र सरकारसँग सँगै जाँदा मात्र साझा समस्यामा ध्यान जाने उनीहरूले विश्वास लिएका छन् । आउँदो विश्व सामाजिक मञ्चमा सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्याहरू साझा रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण मानिसको जनजीवन परिवर्तन भएको दृश्यहरू यस मञ्चमा कुनै पनि हालतमा प्रस्तुत गरिनु पर्ने उनीहरूले प्रस्तुतीकरण मार्फत बताए ।

कार्यक्रमको अर्को सत्रमा युवाहरूको सङ्घर्ष विषयमा प्रस्तुतीकरण भएको थियो । यस प्रस्तुतीकरणमा जाम्बीया, भारत, इन्डोनेसिया र नेपालका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको थियो । युवा भनेको अबको भविष्य रहेको औँल्याउँदै आउँदो विश्व सामाजिक मञ्चमा युवा फोरमको स्थापना गरी एशीय क्षेत्रका युवाहरूलाई एकत्रित गर्ने योजनाको बारेमा जानकारी गराए । विश्वभरका प्रभावशाली युवाहरुलाइै एउटै ठाउँमा उभ्याएर उनीहरूको अनुभवहरू आदान प्रदान गरिने छ । तर युवा भनेर युवा मञ्चमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहभागी गराउने रहेको छ । उच्च शिक्षाको सर्टिफिकेट हुँदा हुँदै पनि सिपको कमीको कारण युवाहरूमा मानसिक समस्या एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो रहेको छ । स्वास्थ्यसँगै छुवाछुत र असमानताको सिकार युवाहरू भइरहेको निषकर्श यस क्षेत्रमा व्यापक रहेको देखिन्छ जसको आवाज आउँदो विश्व सामाजिक मञ्चमा उठाउने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रविधिको युगमा युवाहरूलाई उजागर गर्न सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रयोग गर्ने छलफल भएको थियो । अन्तर्देशीय ग्रुप च्याटहरूले ज्ञान र अनुभवको आदान प्रदान सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै विश्व सामाजिक मञ्च सुरु हुनु भन्दा १६ दिन अगाडिबाट वाक्काथोन, सचेतना प्रदर्शन जस्ता गतिविधिको योजना रहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा श्रम र जीविकोपार्जन शीर्षकमा पनि वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा एक मुक्त कमैया महिलाले कमैया र कमलरी बिचको भिन्नता स्मरण गराएकी थिइन् । कमैया प्रथामा सम्पूर्ण परिवार मालिकको दासको रूपमा पुस्तौँ पुस्ता काम गर्छन् भने । एक छोरीलाई ऋण बापत काम गर्नका लागि बेच्ने प्रथालाई कमलरी भनिन्छ ।

नेपालमा हालसम्म १२,७६९ कमलरीहरू मुक्त भइसकेका छन् भने ४,९३४ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत पाइसकेका छन् । ७,८३५ जना बाँकी रहेका छन् भने २९६ जना हालसम्म पनि सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । आउँदो विश्व सामाजिक मञ्चमा यसलाई अभियानका रूपमा विभिन्न सञ्जालहरूको प्रयोगबाट अगाडि बढ्दा विश्व मञ्चमा राम्रो सूचना जाने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कमैयाहरूको हक अधिकार जोगाउन बनेको कानुनहरूको केही परिमार्जन गरी संयुक्त शिक्षामा जोड दिँदा उक्त अभियान जोर स्वरका साथ सम्पन्न हुने उनीहरूको विश्वास रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अन्तिम दिन सञ्चार को रणनीतिको बारेमा रहेको थियो । सामाजिक आन्दोलनले सार्थकता पाउने सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सञ्चार नै रहेको औँल्याउँदै आम सञ्चारदेखि सामाजिक सञ्जालको महत्वको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । जसमा सामाजिक आन्दोलनबाट हासिल सफलता तथा असफलताका कथाहरूबाट अर्को आन्दोलनले धेरै कुराहरू सिक्ने र नयाँ आन्दोलनको नतिजा पनि यही सञ्चार को प्रभावकारिताबाट मूल्याङ्कन हुने बारेमा छलफल गरिएको थियो ।