कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठकको तयारी तीब्र, के गर्छ यसले ?

सुर्खेत, ९ असोज । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषद्को वैठकको तयारी तीब्र पारिएको छ । गत भदौ ३० गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले यही असोज १९ र २० गते समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयलगत्तै प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक बसेर परिषद वैठकको तयारीलाई तीब्र वनाउने निर्णय गरेको हो । परिषद् बैठकका लागि सहभागीहरुको विवरण निश्चित गर्ने, बैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गृहकार्य शुरु गरिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषदका संयोजक महेन्द्रवहादुर शाहीले बताए । परिषद् बैठकमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलताहरुको सम्बोधनका लागि पनि विचार विमर्श हुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

परिषद बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुबीचको अन्तरसम्वन्ध, प्रदेश र स्थानीय करप्रणाली बीचको अन्तरसम्वन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरु बीचको अन्तरसम्वन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरुवीचको अन्तरसम्वन्धका विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने बैठकवाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुबै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरुपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच समन्वय र सहकार्यका भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारितामा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलोपटक आयोजना गरिएको समन्वय परिषद बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरु, विज्ञहरु, दशवटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुहरुसहित तीन सय जना सहभागी रहने वताइएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ । संविधानको सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेशभित्रका गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।