काउसो पन्छिएकोमा एमाले रमाउनुभन्दा पनि प्रवृत्ति पल्किएकोमा चिन्तित हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आफ्नै कारणले भड्खालोमा परे । पदमा पुग्न, पुगिसकेपछि टिक्न र अझ नक्कली कागजातका आधारमा पदावधि लम्ब्याउन उनले जुन हदसम्मका क्रियाकलाप गरे, त्यो अत्यन्त घृणित त थियो नै । न्यायपालिका प्रमुखको तहबाट यो हदसम्म हुनु भनेको विश्व जगतमै नेपाल राज्य र पद्धतिको धज्जी उडाउने काम थियो । यस्ता पात्रमाथि सार्वजनिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि विधिसम्मत तरिकाले यसको सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका आचरण र क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने थलो संसद हो । तर, हाम्रो संसदले प्रधानन्यायाधीश पद ओगटेर बसेका पात्रको ताण्डवको रमिता हेरेर बस्यो ।

आमसञ्चार माध्यम, बौद्धिक जगतदेखि जनसाधारणले न्यायिक नेतृत्वबाट भइरहेको पद र ओहोदाको दुरुपयोगको विरोध गर्दा पनि ससंदले यसबारे छलफलको आवश्यकता देखेन । सार्वजनिक जवाफदेहिताका दृष्टिले हाम्रा नेताहरुमा रहेको निम्छरोपनाको एउटा पाटो हो यो ।
हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत साउन २१ बाटै पदमुक्त भइसकेको आदेश जारी गरे । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सात न्यायाधीशको इजलासमा रहेका बाँकी न्यायाधीश रायविहीन भए । प्रधानन्यायाधीशको कमजोरीमा टेकेर राणाले चौका हाने । मूलधारका सञ्चार माध्यममा राणाको प्रशंसामा ताली बज्यो । सर्वोच्चकै अन्य आठजना न्यायाधीश राणाको आदेश शिरोपर गरी बेन्च बहिष्कारमा लागे ।

न्यायपरिषदका सचिवले प्रधानन्यायाधीश त गएको साउनमै निवृत्त भइसकेका रहेछन् भनेर जानकारीपत्र प्रेषित गरे । त्यो पनि कस्तो समयमा भने, यता राष्ट्रप्रमुख आफ्नो शपथ लिँदै छन्, उता शपथ दिलाउने प्रधानन्यायाधीश पदमै नरहेको घोषणा भइसक्यो । यता शपथ, उता बर्खास्त भनेर दुवै दृश्यसहितका समाचार संसारभर प्रसारण गरियो । त्यो दृश्यले राष्ट्रप्रमुखको ओहोदाको मान भयो कि अपमान ? राष्ट्रप्रमुखको शिर उठ्यो कि गि¥यो ? यो बेग्लै पक्ष छ । यस खालको जात्रा देखिएको नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपल्ट हो ।

बलात्कार घटनामा मिलापत्र गरेजस्तै संसदमा छिनोफानो हुनुपर्ने विषय संसदबाहिरै सामसुम पार्न खोजेको देखियो । सार्वजनिक जवाफदेहिताका कोणबाट हेर्दा संसद र सांसदहरु यस मामिलामा नराम्रोसँग चुकेका छन् । अझभन्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु कर्तव्यच्यूत भएको एउटा दृष्टान्त हो यो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लाग्दा त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने आदेश दिएका थिए । अर्थात्, त्यतिखेर उनले कार्कीको थमौती गरेर चर्चा कमाए ।

यतिखेर सर्वत्रबाट बेइज्जती कमाएका प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त घोषणा गरेर चर्चा कमाए । यी दुवै आदेशले उनलाई ‘हिरो’ त बनाएको छ तर यसले गम्भीर विधिशास्त्रीय प्रश्न पनि सिर्जना गरेको छ । एक, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने र कारवाहीबाट जोगाउने थलो सर्वोच्च होइन । यसो हुने हो भने भोलि यस्तो पनि कुनै दिन आउनेछ, अदालतका न्यायाधीश नै एकअर्कालाई रेट्नतिर लाग्नेछन् । झ्याली पिट्ने एउटा मिडिया, पछाडिबाट काँध थाप्ने एउटा राजनीतिक शक्ति र सडकमा नारा लगाउने एउटा स्वार्थ समूह हुने हो भने अदालतबाट जे आदेश गरे पनि हुने स्थिति बन्ने भयो ।
राणाले ‘पपुलिज्म’का निम्ति गरेका यी दुवै आदेशले सार्वभौम संसदको अधिकार क्षेत्र हनन गरेको छ । महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाएको छ ।

सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग आफैमा प्रतिशोधपूर्ण थियो । तत्कालीन सत्ताधारी दलले आफ्ना भ्रष्ट र बदनियतपूर्ण कार्यलाई ढाकछोप गर्ने नियतले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यस्तो महाभियोगलाई निष्क्रिय बनाउने अन्य बाटा हुँदाहुँदै राणाले एउटा भावुक अन्तरिम आदेश दिएर आफ्नै अयोग्यताको प्रमाण दिए । उक्त आदेशमा कुनै पनि न्याय, कानुन र संविधानको प्रावधान उद्धरण गरिएको छैन । पराजुलीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश त आफ्नै सहकर्मीमाथि गरिएको प्रहार नै भइहाल्यो । यसको अर्थ राणाले न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र विचलनहरुप्रति मुन्टो बटारेर बस्नुपथ्र्यो भन्ने होइन । तर, त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाले किनारा लगाउन सहयोग गर्नुपथ्र्यो । विधि समृद्ध बनाउन नचाहनेहरु एक त व्यक्तिगत ‘पपुलिज्म’तिर लाग्छन्, अर्कोतिर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिमा उद्यत रहन्छन् ।

राणाले खोजेको ‘पपुलिज्म’ आफ्ना कमजोरीहरुको ढाकछोपका निम्ति हो । विगतमा उनले विशेष अदालतमा छँदा भ्रष्टाचारीहरुलाई सफाइ दिएर बदनामी कमाए । कानुनी र नैतिक धरातल हेर्ने हो राणाको पनि पराजुलीको भन्दा कम खराब छैन । सर्वोच्च अदालतले नै उनले ‘जसरी पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले कानुनको अपव्याख्या गरेको’ ठहर गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । एउटा न्यायाधीशमाथि योभन्दा ठूलो अक्षम्य आरोप अर्को हुन सक्दैन । यसले उनको योग्यतामाथि मात्रै होइन, नियतमाथि नै खोट देखाएको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि धेरैवटा विवादित फैसला यिनको इजलासबाट भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशमा उनले गोपाल पराजुलीसँगै इजलास ‘सेयर’ गरेका छन् ।

यसले पनि के देखाउँछ भने पराजुलीसँग यिनको कारोबार जोडिएको छ । र, पराजुलीमाथि चौतर्फी आक्रमण बढेपछि आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न एक थान पपुलिस्ट आदेश गरेका छन् । यसअघि सुशीला कार्कीकै पालामा उनीमाथि कारवाहीको तयारी हुँदै थियो । त्यहीबीचमा कार्कीमाथि महाभियोग लाग्यो र महाभियोग रोक्न राणाले आदेश दिएर कार्कीलाई नै गुन लगाइदिए । कार्कीलाई पनि नैतिक संकट प¥यो, गुनको बदला कठोर निर्णय गर्न । अहिले केही मिडियाहरुलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा राणाले गुन लगाएका छन् । भोलि त्यसैगरी सत्ताधारीहरुका गल्तीमा न्यायिक छाप लगाएर गुन लगाएछन् भने पनि अन्यथा नहुने भयो । कम्तीमा नेकपा एमालेले यस्ता प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्नुहुन्न । पराजुली नामको काउसो पन्छिएकोमा एमाले रमाउनुभन्दा पनि राणा प्रवृत्ति पल्किएकोमा चिन्तित हुनुपर्छ ।

-विशाल छेत्रीले Drishti news  मा लेखेका छन !