‘कानुन र अदालत नमान्ने’ बालेनको अभिव्यक्तिको अर्थ र असर

काठमाडाैं। भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’को विवादलाई लिएर काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को पछिल्लो एक अभिव्यक्तिले ‘अदालतको मानहानि’ हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर अदालतका आदेशहरूबारेका असन्तुष्टि पोख्ने कानुनी बाटोहरू बाँकी छँदै कानुन नमान्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको उनीहरूको साझा टिप्पणी छ।

उनको नाममा रहेको भेरिफाइड फेसबुक पेजमा बिहीवार लेखिएको छ, “जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।”

उक्त चलचित्रमा समावेश रहेको भनिएको विवादास्पद संवादबारे विवाद चर्कँदै जाँदा हाल ‘देशैभर उक्त चलचित्र प्रदर्शन रोकिएको’ वितरकहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।

तीन दिनअघि बालेनले सामाजिक सञ्जालमै “उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाण्डू महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको” जनाएका थिए।

तर बिहीवार नै पाटन उच्च अदालतले हिन्दी फिल्म नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा आएको बालेनको अभिव्यक्तिबारे सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको भए आफ्ना तर्कहरूसहित “उसलाई पुन: विचार गर्न आग्रह गर्न सकिने” प्रावधान रहेकोमा बालेनले त्यसो नगरेको बताउँछन्।

एक जना संविधानविद् पूर्णमान शाक्य उनले आफूलाई नसच्याए ‘जेल सजायसम्म हुन सक्ने’ बताउँछन्।

“यो धेरै बेर टिक्ने कुरा होइन। यसबारे मुद्दा पर्न सक्छ र बालेनले आत्मालोचनासहित त्यसलाई सच्याएमा अदालतले स्वविवेक प्रयोग गरेर छाड्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

“अन्यथा अदालतलाई नमान्ने भन्ने कुरा कहीँ हुँदैन। पद मात्र जाने होइन, जेल सजाय नै हुन सक्छ।”

काठमाण्डू महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले “अदालतको आदेश मान्नैपर्ने हुने, त्यसमा चित्त नबुझेमा त्यसको बेग्लै न्यायिक प्रक्रिया हुने र त्यसमा गएरै अदालतमै निवेदन गर्ने कुरा हुने” प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर मेयरको पछिल्लो टिप्पणी “व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका रूपमा आएको देखिएको” बताउँदै त्यसबारे आफू नबोल्न स्वतन्त्र रहेको बीबीसीलाई बताए।

काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयरको उक्त अभिव्यक्ति आएपछि सामाजिक सञ्जाल विभाजित भएको देखिन्छ।

बालेनले आफ्नो उक्त निर्णयका लागि “जुनसुकै सजाय भोग्न तयार” रहेको तर “फिल्म चल्न नदिने” बताएका छन्। “फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,” आफ्नो पोस्टमा उनले लेखेका छन्।

“यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ।”

पूर्वन्यायाधीश केसी यो संवेदनशील विषय भएकाले अदालतले आदेश जारी गर्नुअघि सुरक्षा निकायहरू, हल मालिक एवं अन्य विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुँदैमा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन भनेर सोध्नुपर्थ्यो भन्ने ठान्छन्।

“वहाँले अदालतले यसोउसो गरेको भनेर अदालतलाई गाली गरेको छैन। यो त देशको सार्वभौमसत्ताको सम्बन्ध… सजाय भोग्न तयार छु, म देशको लागि मरिमेट्छु भनेको छ। त्यसैले मेरो विचारमा यो वहाँको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताभित्रको कुरा हो।”

नेपाल बार असोसिएशनका एक जना उपाध्यक्ष हर्क रावल मानहानि भएनभएको विषय “अदालतले परिभाषित गर्ने भए तापनि उनको अभिव्यक्ति कानुनी शासन मान्ने देशको नेताले स्पष्ट रूपमा गर्न नहुने” रहेको बताउँछन्।

“सामान्यतः मानहानि अदालतको काममा बाधा पुर्‍याउने र उसप्रतिको जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने अवस्थामा ठहर गरिन्छ। यो झट्ट हेर्दा मानहानि पुर्‍याउनुपूर्वको अवस्थामा राष्ट्रियतासँग जोडेर गरेको अभिव्यक्ति देखिन्छ,” रावल भन्छन्।

“तर थिति मान्दिनँ भन्ने हो भने के त भन्ने प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रियताको कुरा पनि त राष्ट्रका संस्थाहरूको मान र मान्यतामा रहेर उठाउन सकिन्छ।”

कानुनविद्हरू मानहानीको विषयमा अदालतले ‘सकेसम्म धेरै सजाय गर्न नखोज्ने र मानिसहरू आफ्नै नैतिकताका आधारमा सुध्रिऊन् भन्ने सोच्ने’ बताउँछन्।

बारका उपाध्यक्ष रावल भन्छन्, “उनले आफ्ना कुरा सच्याए भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको भन्ने ठानेर अदालतबाट बच्न सक्छन्।”

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।

त्यस अवस्थामा सामान्यतः १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै वा अन्य उपयुक्त सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर त्यसमै कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने र त्यसबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बालेनले “आत्मालोचनासहित अदालतप्रति आफ्नो आशा रहेको कुरा व्यक्त गरेनन् र यही कुरा दोहोर्‍याइरहे भने बच्न नसक्ने” बताउँछन्।

“अदालतको आदेशबाट केन्द्रीय सरकार त विघटन हुन्छ भने बालेनको के कुरा भयो र?”

शाक्यले पाकिस्तानमा अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पद गएको नजिर समेत रहेको बताए।