कार्यकर्ता ‘सेटल’ राष्ट्रियसभामा

उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील बनाउने’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा नरेन्द्र साउदले खबर लेखेका छन्। तर, कुनै पनि सुझावकर्ताले राष्ट्रियसभा मात्र क्रियाशील हुन सक्ने सुझाव उनलाई दिएनन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरी शासन सत्ता हातमा लिए, ०५८ असोज १८ गते। राजाको उक्त कदमविरुद्ध दलहरू आन्दोलित भए र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सडक संघर्षमा होमिए।

वैधानिक थलोमा राष्ट्रियसभाको बैठक क्रियाशील हुन नसकेपछि पासवानले दलहरूको ‘प्रतिकात्मक आन्दोलन’ का रूपमा गरेका सडक सदनको अध्यक्षता गरे। पासवानले त्यतिबेला दल र नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरे, ‘प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रियसभा क्रियाशील हुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ।’

आन्दोलनका बेला उनको प्रस्तावलाई दलहरूले महत्व दिए पनि नयाँ संविधान बनाउँदा भने पूरै बेवास्ता गरियो। ‘जनप्रतिनिधि निकाय नहुँदा देश र जनताले कस्तो दुःख पाउँछन् भन्ने हामीले भोगिसकेका छौं,’ पासवानले विगत सम्झिए, ‘राष्ट्रियसभा भनेको स्थायी सदन हो। देशलाई संकट परेका बेला निकास दिने काम यसले गर्नुपर्छ।’

नयाँ गठन हुन लागेको राष्ट्रियसभाको गठनप्रति तत्कालीन उपाध्यक्ष पासवान खुसी छैनन्। ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला चाहिने सभा भएकाले यसको गठनमा दलीय स्वार्थ हुनुहुन्नु, पासवान भन्छन्, ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला छलफल र बहस गरी निकास दिन सक्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ।’