गाउँपालिका, नगरपालिकाले उठाएको करबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनायो समिति

काठमाडौँ । स्थानीय तहले जथाभावी कर लिइरहेको टिप्पणी व्यापक भएपछि सरकारले कर अध्ययन समिति गठन गरेको छ । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले जनताबाट मनपरि कर उठाएको भन्दै पछिल्लो समयमा निकै आलोचना भैरहेको छ ।

कर उठाइएको विषयबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समितिले १५ दिनभित्र विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकामा लगाइएको करका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

समितिले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा देखिएका करका समस्यालाई अध्ययन गर्नेछ । साथै समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेगरी समिति बनाइएको हो।