घर बनाउन नसक्नेलाई कर्जा र थप अनुदान दिने सरकारको तयारी
सारांश
- काठमाडौं ।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पैसा नभएर घर निर्माण गर्न नसकेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत कर्जा दिन सरकारले काम थालेको बताएका छन् ।
- ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाका लागि थप ५० हजार अनुदान दिने र भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सघाउने प्रक्रिया शुरु भएको बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पैसा नभएर घर निर्माण गर्न नसकेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत कर्जा दिन सरकारले काम थालेको बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाका लागि थप ५० हजार अनुदान दिने र भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सघाउने प्रक्रिया शुरु भएको बताए । सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा रहेको बताएका छन् ।
२१औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार २०७२ सालको भूकम्पले पु-याएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा जुटेको बताएका छन् ।
उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरी लागू समेत गरिसकिएको छ,” सन्देशमा उल्लेख छ, “ज्येष्ठ नागरिक, व्यक्ति र बालबालिकाका लागि थप ५० हजार अनुदान दिने र भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।”
“हामी सुरक्षित आवास, विद्यालय, बस्ती हुँदै सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा छ, “भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबै खालका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउँदैछौं ।” कोही पनि भूकम्प पीडितहरु नछुटुन् भनेर भूमिहीन, ऐलानी र प्रतिजग्गामा बसोबास गरेका परिवारका लागि समेत सुरक्षित आवास पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
“पैसा नभएर घर निर्माण गर्न नसकेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरी लागू समेत गरिसकिएको छ,” सन्देशमा उल्लेख छ, “ज्येष्ठ नागरिक, व्यक्ति र बालबालिकाका लागि थप ५० हजार अनुदान दिने र भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।”
सरकार पुनर्निर्माणको काम दिगो होस् भनेर स्थानीय तहहरुलाई स्रोत साधन र कार्य जिम्मेवारी समेत हस्तान्तरण गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत मौलिकता कायम गर्न विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिनुभएको छ । सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी, मौलिक शैलीमा हाम्रा सम्पदाको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणमार्फत उपत्यका र बाहिरका ६ वटा परम्परागत बस्तीलाई मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका परम्परागत बस्तीका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको, तीन तहको सरकार, स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वमा पुनर्निर्माणका कामहरु भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई मात्र नभइ सिंगो मुलुकलाई सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, संरचना र योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिएको बताइएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणको अनुभव तथा ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै भूकम्पबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणको दिशामा सरकार अग्रसर रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया