चुनावमा खटिएकाले भोट हाल्नेबारे निर्णय गर्न सर्वोच्चले आयोगलाई नै दियो अधिकार

काठमाडौं, कात्तिक २० – सर्वोच्च अदालतले मंसिरमा हुने चुनावमा खटिएका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई नै अधिकार दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चुनावमा खटिनेहरुलाई भोट हाल्न दिने विषयमा संविधान अनुसार निर्णय गर्न आयोगलाई आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले संविधानको धारा, ८४ को उपधारा ५ विपरीत नहुने गरी मतदानको अधिकार व्यवस्था गर्ने जिम्मा आयोगको भएको भन्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । संविधानमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतादान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनले भने चुनावमा खटिने कर्मचारीले आफू खटिएकै केन्द्रबाट समानुपातिकतर्फ भोट खसाल्नका लागि अस्थायी नामावली संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले अस्थायी नामावली संकलन नगर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । आयोगले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरे चुनावमा खटिने ५ लाख भन्दा धेरै कर्मचारीले भोट खसाल्न पाउने छैनन् ।

यो विषयमा सुझाव दिन सर्वोच्चले आज दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘एमिकस क्युरी’का रुपमा झिकाएको थियो । त्यसमध्येका एकजना संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अदालतले आज दिएको आदेश बाध्याकारी नभएको बताउनुभयो । आयोगले चाहेमा चुनावमा खटिने कर्मचारीको अस्थायी मतदाता नामावली बनाएर भोट हाल्न दिन सक्ने छ । कर्मचारीले भोट हाल्न नपाएमा पनि अदालतले आज दिएको आदेशको उल्लंघन नहुने ज्ञवालीले बताउनुभयो।