जंगलमा दुगडको गुण्डागर्दी, एलपी ट्रकमा ट्रिपरको इञ्जिन
सारांश
- ललितपुर, २७ भदाै।
- कालोबजारीको अभियोग लाग्दै आएका केएल दुगड समुहले राज्यको नियम कानुन उल्लंघन गरी सार्वजनिक बन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको छ ।
- दुगडका कारण बनक्षेत्र संकटमा परेको छ ।
ललितपुर, २७ भदाै। कालोबजारीको अभियोग लाग्दै आएका केएल दुगड समुहले राज्यको नियम कानुन उल्लंघन गरी सार्वजनिक बन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको छ । दुगडका कारण बनक्षेत्र संकटमा परेको छ । नाकाबन्दीको मौका छोपी धारा तेललाई डबल मूल्यमा बिक्री गर्दा कालोबजारीमा परेकोे दुगड समुहले नेपालको हरियो वन नै ध्वस्त बनाउने अभियान चलाएको हो । अदालतमा कालोबजारीको मुद्दा खेपिरहेको सो समुहले अहिले ललितपुर नल्लु खोला स्थित चुनढुंगा निकाल्न वन अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
धादिङमा यूनाईटेड सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका दुगडले ललितपुर स्थित नल्लुखोलाबाट अबैध रुपमा चुनढुंगा ओसारीरहेको स्थानीयले बताएका छन् । केही व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएको तथा खरिद गरेको नाटक गर्दै चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको दुगडले प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हो । अपराध खबरका अनुसार दुगडको यूनाईटेड सिमेन्ट हेर्ने जिम्मा माधव तिमल्सिनाले लिएका छन् । उनै तिमल्सिना प्रशासनको सेटिङमा वन उत्खनन्मा लागेका छन् । ढुंगा बोक्न प्रयोग गरिएका एलपी गाडी समेत चोरीको भएकोे भेटिएको थियो । दुई बर्ष अगाडी ललितपुर प्रहरीले युनाइटेड सिमेन्टकोे ढुंगा बोक्दै गरेको चार वटा एलपी ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सो ट्रकमा ट्रिपरको इञ्जिन प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याईको थियो । चार वटा गाडीलाई नियन्त्रमा लिएपनि अन्य दर्जनौं गाडीलाई भने छुट दिएको थियो । उक्त सेटिङ समेत उनै तिमल्सिनाले मिलाएका थिए । एलपी ट्रकले पिच बाटोमा गुड्न सुविधा पाउने र ट्रिपरको भन्दा बढी भार बोक्ने हुनाले पुराना ट्रकमा नयाँ ट्रिपरका इञ्जिन सेट गरी सञ्चालनमा ल्याएकोे थियो ।स्रोतका अनुसार अहिले पनि यूनाईटेड सिमेन्टमा चुनढुंगा बोक्ने अधिकांश एलपी ट्रकमा ट्रिपरको इञ्जिन सेट गरीएको छ । प्रहरी जानकारी भएर पनि मुखदर्शक बनेको अन्य ट्रक व्यवसायीको आरोप छ ।
सरकारले २०७३ सालदेखि नै क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमति रोक्का गरेको छ । खानीको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासनअनुसार साविकको जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार दिइएको थियो ।मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि उक्त अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई हुने व्यवस्था गरिएता पनि स्थानीय सरकारले त्यसको विरोध गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया