सो बीमाको नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्नेछ । हाल मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१३ तहमा संस्थागत वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।
हालसम्म बैँक खाता नखोलेका नागरिकका लाागि खाता खोल्न लाग्ने रु एक सय दस्तुर सरकारले नै तिर्ने गरी यो अभियान शुभारम्भ भएको हो । सबै स्थानीय तहमा वित्तिय पहुँच पुगेपछि सबै प्रकारका भुक्तानी बैँकबाट हुनेछ ।
यसले वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता र समृद्धिको आधार तय गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया