तीस वर्षे सेवाअवधी हटे सवेन्द्र खनाल र रमेश खरेलको डीआईजीमै अवकाश !

काठमाडौं, माघ १० । यो साता नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा हद हटाउने विषय चर्चामा छ । अवकाशको मुखमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुको जागिर लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक लाभ लिएर प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद हटाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । हुन त आफ्नो जागिर लम्ब्याउन तत्कालीन आईजीपी कुबेरसिंह रानादेखि उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्मले भरमग्दुर प्रयास गरेकै हुन् ।

तत्कालीन आईजीपी रानाले आफ्नो जागिर लम्ब्याउन चर्को लबिङ गरेपछि उक्त प्रयास रोक्न तत्कालीन डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले राम्रै दौडधूप गरेका थिए । त्यसबेला रानाको प्रयास सफल हुन सकेन र पछिल्लो ब्याचका अर्याल आईजीपी बने । साढे ३ वर्ष नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि अवकाशको मुखमा अर्यालले पनि लोभ देखाए । प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने र विद्यमान ३० वर्षे सेवा हद हटाउनुपर्ने भन्दै उनी पनि चर्को राजनीतिक लबिङमा लागे ।

जागिर लम्ब्याउने उनको दौडधूप सुरु भएपछि तत्कालीन डीआईजी तथा हालका आईजी प्रकाश अर्याल, तत्कालीन डीआईजी तथा हालका एआईजीहरु जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, देवेन्द्र सुवेदी, हेमन्त पाललगायतले उपेन्द्रकान्तको उक्त प्रयासलाई रोक्न दौडिए । त्यसबेला नेतृत्वको मुखमा रहेका आफूहरुको करियर बिग्रने भन्दै तत्कालीन डीआईजी तथा हालका एमाले सांसद नवराज सिलवालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अनुरोध गरेपछि उपेन्द्रकान्तको योजनामा तुषारापात भयो । सिलवाल त्यसबेला उपेन्द्रकान्तपछिको आईजीपीका लागि बलिया दाबेदार थिए । तर, तत्कालीन सरकारको प्रतिशोधको शिकार भएका सिलवाल डीआईजीबाटै राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिए । सिलवाल अहिले नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

प्रहरी नियमावलीमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालसहित एआईजीहरू बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द, विजयकुमार भट्ट, हेमन्तबहादुर पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ र माधवप्रसाद नेपालसहित १६ वरिष्ठ अधिकारी आगामी २८ चैतमा ३० वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।

त्यस्तै, डीआईजीहरू गोविन्दप्रसाद निरौला, रोमेन्द्र देउजा, सुदीप आचार्य, गणेश केसी, रमेशकुमार भट्टराई, केदारमानसिंह भण्डारी, भोगबहादुर थापा, पुष्कलराज रेग्मी, पुष्पचन्द्र रञ्जित, एसएसपीहरु कृष्णप्रसाद गौतम र विष्णुहरी गौतमले पनि २८ चैतमा ३० वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरू सबै आईजीपी अर्यालका ब्याचमेट हुन् ।

अवकाश हुन करिब अढाइ महिना बाँकी रहँदा त्यसबेला उपेन्द्रकान्तले गरेको प्रयास रोक्न दौडिएका पात्रहरु नै अहिले ३० वर्षे हटाउनु पर्ने भन्दै ब्रिफकेश बोकेर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । विशेषगरी मानवस्रोत विभागका एआईजी हेमन्तबहादुर पाल ३० वर्षे हटाउने खेलको नेतृत्व गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । पाल सुदूरपश्चिमवासी भएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवापत्नी आरजू राणासँग निकट छन् । सोही कारण आईजीपी अर्यालले उक्त खेलको नेतृत्व पाललाई सुम्पिएका हुन् ।

यस्तै दौडधूप चलिरहँदा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अनौठो दृश्य देखियो । कुनै समय एकअर्कामा दुश्मनी साँध्ने र बोलचालसमेत बन्द भएका चार एआईजीहरु एकजुट भएर बालुवाटार छिरेका थिए । अहिले नेपाल प्रहरीमा ५ जना सुदूरपश्चिमवासी एआईजी छन् । मंगलबार एआईजी विजयकुमार भट्टबाहेक चारजना एआईजीहरु जयबहादुर चन्द, माधवप्रसाद जोशी, रणबहादुर चन्द र हेमन्त पाल बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा घण्टौं बिताएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । खुट्टामा चोट लागेर पट्टी बाँधेका जयबहादुर चन्द खोच्याउँदै बालुवाटार पुगेका थिए ।

कुनै समय जयबहादुर चन्द एक कित्तामा थिए भने अन्य ३ एआईजीहरु अर्को कित्तामा थिए । उनीहरु तीनै जना नवराज सिलवाल पक्षधर भनेर चिनिन्थे । तर, मंगलबारको दृश्यले बालुवाटारमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरु नै चकित भए । ‘स्वार्थ मिलेपछि सबै मिल्दो रहेछ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने । उनीहरु एकजुट भएर बालुवाटार जानुको उद्देश्य र स्वार्थ सबैको एउटै थियो, ३० वर्षे सेवा हद हटाउने र सबैको जागिर लम्ब्याउने ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनीहरु चारै जनाले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर सुदूरपश्चिमवासीको नाता लगाउँदै अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर ३० वर्षे हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अबको क्याबिनेटबाट गरिदिउँला’ भन्दै आश्वासन दिए । त्यसपछि उनीहरुले देउवाको प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवा र अर्का स्वकीय सचिव केशव जोशीलाई भेटे र भने, ‘यो काम जसरी पनि गराउनु प¥यो । ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर हामी उपलब्ध गराउँछौं ।’ उक्त प्रस्तावमा भानु देउवाले सहमति जनाएपछि उनीहरु त्यहाँबाट बाहिरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

उनीहरु बाहिरिएपछि अवकाशको मुखमा रहेका एआईजी रणबहादुर चन्द बाहेक सबै एआईजी, डीआईजीहरुलाई टेलिफोनमार्फत सर्कुलर जारी भयो, ‘काम हुने भयो, सबैले पैसा उठाउनुपर्ने भयो । उताबाट ५ करोडको माग छ । भोलिको क्याबिनेटमा काम हुन्छ ।’ सर्कुलर जारी गर्ने पात्र थिए, एआईजी हेमन्तबहादुर पाल । सबैलाई पैसा तयारी गर्न सर्कुलर जारी गर्दा रणबहादुर चन्दलाई पैसा नमागिनुमा उनको आर्थिक अवस्था नै प्रमुख कारण थियो । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको कारण उनीसँग पैसा मागिएन, स्रोत भन्छ ।

३० वर्षे सेवा हद हट्ने खबर फैलिएसँगै नेतृत्वको मुखमा रहेका अधिकृतहरु मंगलबारदेखि उक्त प्रयास रोक्न दौडधूपमा लागेका छन् भने प्रहरी मुख्यालयले धमाधम प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । कानुनका जानकार मानिने पर्साका एसपी डा. गणेश रेग्मीलाई बिदामा बोलाएर उक्त मस्यौदा तयार गर्न लगाइएको मुख्यालय स्रोत बताउँछ । रेग्मीलाई कानुन शाखाका एसपी गोविन्द थपलियाले सघाइरहेका छन् । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नहुने भन्दै गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त ऐनको प्रस्ताव लैजान अस्वीकार गरेपछि प्रहरी मुख्यालयले ऐनको ड्राफ्ट तयार गरेर गृह मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर मात्रै सेवा हद बढाउँदा एक महिनापछि आउने सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन लागिएको हो । सरकारले संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेमा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ भने उक्त अध्यादेश ६ महिनाबाट संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि ६ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभएमा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर अवकाशको मुखमा रहेका अधिकारीहरुको जागिर लम्ब्याउन खोज्दा त्यसपछाडिको ब्याचका अधिकृतहरुको करियर धराशयी हुनजाने प्रष्ट छ । हालको व्यवस्थाअनुसार चैत २८ मा आईजीपी अर्यालको अवकाशपछि चर्चित डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलमध्ये एकजनाले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने थिए । उनीहरु दुवै जना व्यावसायिक र कर्मठ अधिकृत हुन् । संगठनको हितको लागि उनीहरु दुवै जना नेतृत्वमा आउनुपर्ने सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएमा उनीहरु डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था सृजना हुने भएका कारण उक्त विषयले संगठनका अधिकृत जवानमा निराशा छाएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा उमेर हद र पदावधिले अवकाश पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्था पारित भएमा हालका आईजीपी अर्यालले अझै दुई वर्ष नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् भने त्यसपछि हालका एआईजी विजयकुमार भट्ट प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नेछन् । उनको उमेर अरु एआईजीभन्दा ३ वर्षले कम छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिने भट्ट पनि सुदूरपश्चिमवासी हुन् । विवादास्पद छविका उनी आर्थिक मामिलामा बद्नाम अधिकृत हुन् । केही महिनाअगाडि ७ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हाल्न गएका उनी आर्थिक विवादमा तानिएपछि देउवा सरकारले उनलाई प्रहरी मुख्यालय तानेर एआईजी माधवप्रसाद नेपाललाई पठाएको थियो । काठमाडौंको सोह्रखुट्टे चोकमा गुठीको जग्गा कब्जा गरेर आलिसान बनाएका उनीविरुद्ध अख्तियारमा थुप्रै उजुरीहरु परेको स्रोत बताउँछ । बर्दीको आडमा गुठीको जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएपछि गुण्डानाइके काजी शेर्पालाई प्रयोग गरेर उनले उक्त घटना थामथुम पारेको सोह्रखुट्टेस्थित उनका छिमेकीहरु बताउँछन् । उक्त विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

संघीय प्रहरी ऐन आएपछि एआईजी पदहरु पनि खाली नहुने र अर्याल र भट्टले ५ वर्ष नेतृत्व सम्हाल्दा खनाल र खरेललगायतका डीआईजीहरु डीआईजीको ५ वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा जानेछन् । प्रस्तावित ऐनमा आईजीपीको ३ वर्ष एआईजीको ३ वर्ष डीआईजीको ५ वर्ष पदावधि राख्ने गृहकार्य भइरहेको उच्चस्रोतको दाबी छ ।