दिगो विकासको अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गर्छ

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दीगो विकासको अवधारणालाई बजेटले आत्मसाथ गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सांसदहरुबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले द्वन्द्व नबढाउने, शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउने, असमानता घटाउने, पूँजीले श्रमको शोषण नगर्ने र भएको आर्थिक वृद्धिको समन्यायीक वितरणलाई नै बजेटले आत्मसाथ गर्ने बताएका हुन्।

उनले क्षेत्रगत भन्दा नीतिगत प्राथमिकतालाई बजेटले आत्मसाथ गर्ने बताए। खासवर्ग र क्षेत्रबाट निर्देशित आर्थिक वृद्धि अर्थात् वित्तीय पूँजीवाद र प्रविधिमा आधारित पूँजीवादले श्रमको शोषण गर्ने भएकाले दीगो नहुने दाबी उनले गरे। आर्थिक वृद्धिको आधार फराकिलो भए मात्रै दिगो विकास हुने उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्याय र वितरण प्रणाली तथा सबैलाई सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा जस्ता राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबाट नै बजेट निर्देशित हुने बताए।

सरकारले अपनाएको राजनीतिक, आर्थिक प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध भित्र रहेर बजेटको मोडल तयार गर्नुपर्ने बताए। संविधान र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार नै बजेटको मोडल तयार गरिने भन्दै उनले त्यो मोडलले मुलुकको सम्मृद्धिलाई समाजवाद तर्फको बाटोमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। आर्थिक वृद्धि विनाको वितरण गरिवीको मात्रै वितरण हुने, आर्थिक वृद्धि न्यायोचित नभए दीगो नहुने र अन्तत त्यसले बढाउने असमानताले द्धन्द्ध निम्त्याउने तर्क उनले गरे।
उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तथा स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा आवश्यक कानुनहरु बनेकाले यसले विस्तारै पूर्णता पाउने बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र परिपुरक भुमिका अनुसार नै आर्थिक र राज्य प्रणाली सञ्चालन हुने तथा आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने भएकाले दुविधा नहुने स्पष्ट पारे। उनले साधन, स्रोत, जनसंख्या र भुगोल तथा मानवविकास सूचकांक लगायतलाई आधार बनाउदै सन्तुलित बजेट आउने विश्वास दिलाए।

मन्त्री खतिवडाले ग्रहणयोग्य सुझावहरु बजेट तर्जुमा गर्दा समावेश गरिने र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिईने बताए। योजना कार्यान्वयनका क्रममा खरिद ऐन तथा सांगठनिक र निर्णय प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई संसद मार्फत संशोधन गरेर अघि बढिने उनले स्पष्ट पारे।