निर्माण ब्यबसायी संघ उदयपुरले बुझायो प्र.जी.अ.मार्फत सरकार लाई ज्ञापन पत्र
सारांश
- गाईघाट ९,जेठ।
- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद(छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
- माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि आज जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित् निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत आज निर्माण ब्यबसायी संघ उदयपुरमा आबद्ध निर्माण ब्यबसायी हरु ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु बहादुर कार्की मार्फत सरकार लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
गाईघाट ९,जेठ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद(छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि आज जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित् निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत आज निर्माण ब्यबसायी संघ उदयपुरमा आबद्ध निर्माण ब्यबसायी हरु ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु बहादुर कार्की मार्फत सरकार लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउदै निर्माण ब्यबसायी संघ उदयपुर का अध्यक्ष कौशल कुमार आचार्य ले सार्वजनिक खरिद(छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ को कारण ले गर्दा निर्माण ब्यबसायी हरु धारासायी हुनुका साथै सरकार को “ समुद्र नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने नारा समेत सार्थक नहुने हुदा उक्त नियमावली संशोधनको लागि सरकार सग जोडदार माग राखेको कुरा बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया