पुस १५ गतेबाट श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं धाउन नपर्ने

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल कार्यालयमार्फत मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको श्रम स्वीकृतिको काम अब प्रदेशस्तरबाटै हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिन बस्नु पर्ने घण्टौँ लाइन र दुई तीन दिन धाउनुपर्ने समस्यालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम प्रदेशस्तरबाटै गर्ने भएको हो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहजीकरणका लागि नै स्थानीय स्तरबाटै सेवा उपलब्ध गराउने भएको जनाएको छ। पुस १५ गतेबाट सो सेवा सुरु गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। देशका सातै वटा प्रदेश मार्फत व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा सुचारु गर्न प्रदेशस्तरीय श्रम इकाइ गठन गर्न लागेको श्रम सचिव महेश दाहालले बताए।
श्रम इकाइ गठनसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि जाने युवालाई श्रम स्वीकृतका लागि थप सहज हुने सचिव दाहालको भनाइ छ।

विराट नगर, धनुषा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीका श्रम कार्यालयमार्फत श्रम स्वीकृतिको काम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।  काठमाडौैंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम कार्यालय ताहाचल मार्फत मात्रै श्रम स्वीकृति सेवा दिँदै आएको मन्त्रालयले अब सेवा विस्तार गरी स्थानीय स्तरबाट समेत सेवा सुचारु गर्न लागेको हो। सरकारले संघीय संरचना अन्तर्गत गत असोज महिनादेखि नै प्रदेश श्रम कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवा जारी गर्ने योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा नै उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयनमा भने केही समय ढिलाइ गरेको छ।
देश संघीय संरचनामा गएअनुरुप नै राज्यका महत्वपूर्ण काम कारवाही पनि संघीय संरचना अनुरुप नै हुनुपर्ने हुँदा स्थानिय स्तरबाट नै सेवा सुचारु गर्न लागेको सचिव दाहालले बताए।
राजधानीको ताहाचलमा श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने समस्याबाट अब सेवाग्राही मुक्त हुने सचिव दाहालको विश्वास छ।

सम्पूर्ण श्रम कार्यालयमा नै श्रम स्वीकृति सेवा टोकन सिस्टम मार्फत सहज रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।  सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेपछि नेपाली दूतावासबाटै पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत समेत गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो ऐन संसदबाट पारित भएपछि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत जारी गरिने मन्त्रालयले बताएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले विमा र कल्याणकारी कोषवापतको रकम पनि प्रदेश मार्फत नै बुझाउन पाउने भएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि आउने सेवाग्राहीको संख्या अध्याधिक हुुने हुँदा आउने जाति सेवाग्राहीलाई समेत विभागले सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन्। श्रम स्वीकृति लिने सेवाग्राहीको निकै भिड विभाग बाहिर लाग्ने गरेको छ।