प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश

काठमाडौं। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहतका लागि ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ पेश गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले बाढी, पीडित र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाका लागि प्रतिनिधिसभाको बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई राहत, उद्धार तथा पुनस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन संसदमा सो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको काँग्रेस नेता रिजालले उल्लेख गरे।

उनले जनतालाई राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने जनाए। उनले सरकार एक्लैले सो विपत्तिको सामना गर्न नसक्ने भएकाले पनि संसदमा सो विषयमा छलफल गरेर अघि बढन आफूले सो प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गरे। उनले पीडामा परेका जनतालाई साथ दिन संसदबाटै सबै राजनीतिक दलहरुले एकतावद्ध भएर अघि बढने संकल्प गर्नुपर्ने जनाए।

त्यस अवसरमा नेता रिजालले बाढी, राहत र उद्धारमा सरकारले हालसम्म गरेका कामको जानकारी संसदलाई गराउन पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग माग गरे। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए। नेता रिजालले पेश गरेको सो प्रस्तावको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले समर्थन गरेका छन्। गत असार २७ गतेबाट सूरु भएको ३ दिनसम्मको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा सय भन्दा बढिको ज्यान गएको थियो भने अरबौंको धनजनको क्षति भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

ट्रेड युनियनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्न लाग्यो भनेर भ्रम फिँजाउने काम भइरहेको दावी गर्दै सचेत रहन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे।
बुधबार बिहान आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँगको सामूहिक भेटमा उनले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा योगदान गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गरेको छैन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी, स्वच्छ र सेवा उन्मुख बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। उनले सरकारलाई दिमाग र कर्मचारीहरुलाई हातखुट्टाको रुपमा चित्रण गर्दै कर्मचारीको सहयोगविना सरकार एक्लैले केही पनि गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरुको उपयुक्त माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलनान जाने धम्की नदिन आग्रह गरे।