बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहलाइ चुनौती

जिल्लाका स्थानीय तहलाई पछिल्लो समय बसाइँसराइ रोक्न निकै चुनौती हुन थालेको छ । प्रायःगरी जिल्लाका ग्रामीण भेगका नागरिक आफ्नो जन्मथलो अर्थात् गाउँ छाडेर तराईतिर बसाइँसराइ गर्न थालेपछि यहाँका स्थानीय तहलाई उनीहरुको बसाइँसराइ रोक्न निकै कठिन भएको छ ।
गाउँघरमै सिंहदरबार र दैलामा स्थानीय सरकारको नारा चलिरहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पुरानो थातथलो छाडेर शहर र तराईमा बसाइँसराइ गरेर जाने प्रवृत्ति दिनहुँ बढ्न थालेको छ । यहाँका पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तीबाट दिनहुँ थुप्रै स्थानीयवासी बसाइँसराइ गरेर तराई जान थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला बझाङ, बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा तथा डोटीबाट मानिसहरु दैनिकजसो तराईका जिल्ला कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लामा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो पमा रहेको छ ।
स्थानीयवासीको बसाइँसराइका कारण यहाँका ग्रामीण बस्ती करीब करीब सुनसान हुन थालेको बडीकेदार गाउँपालिकाका वडा नं ५ का टेकबहादुर कलेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिजोआज पहाडबाट तराई जाने निकै लहर चलेको छ, जसले गर्दा गाउँका बस्ती सुनसान हुन थालेका छन् ।” हिजोआज यहाँका पहाडी जिल्लाबाट तराईमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति परम्परा जस्तो बनेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, लगानी, उद्योगव्यवसाय, सुरक्षा, सामाजिक सम्बन्ध र समानता खोज्दै तराई झर्ने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा यहाँका पहाडी बस्ती रित्तिँदै जान थालेका छन् ।
अनियन्त्रित बसाइँसराइ यहाँका पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो गाउँमा बसाइँसराइ गरेर आउनेलाई आर्थिक अनुदान दिएर व्यापारव्यवसाय गर्न प्रेरित गरे पनि त्यसले पूर्ण रूपमा सार्थकता पाएको भने देखिँदैन । यसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट तराईमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । यहाँका हिमाली जिल्ला र पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । बसाइँ सरेकाहरू कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँहरुमा थुप्रिएका कारण जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको सुदूरपश्चिम गाउँपालिका अध्यक्ष महासङ्घका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जन्मेको थातथलो छाडेर जाने प्रवृत्ति बढेको छ, बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो ।”
पहाडी जिल्लाबाट समथर ठाउँ अर्थात् तराईतिर भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न यहाँका स्थानीय तहको मुख्य चुनौती बनेको छ । बसाइँ सराइ न्यूनीकरणकालागि स्थानीयस्तरमै अधिकतम रोजगारी उपलब्ध हुने गरी औद्योगिक विकास, सडक निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ सुविधा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थापन स्थानीय तहको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नरहेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सिलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक, ठूला सिँचाइ आयोजना र औद्योगिक विकासलगायतका आयोजना आफै सञ्चालन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय सरकार आफै सक्षम नभएकाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ, गाउँमा रोजगारी नपाउँदा स्थानीय बसाइँसराइ गर्न थालेका छन् ।” बसाइँसराइका कारण पहाडका खेतीयोग्य भूभाग जङ्गलमा परिणत हुन थालेका छन् भने तराईको उर्वर जमीन घर घडेरीमा परिणत हुन थालेको छ । यसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य सङ्कट, वन र वातावरण विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र स्रोतको प्रयोगमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
अव्यवस्थित बसोबास, शहरी सडक, ढल निकास, बेरोजगारी र असुरक्षाका कारण शहरी जनसङ्ख्या वृद्धिका चुनौती बनेको उनीहरुको भनाइ छ । आर्थिक सम्भावना आधार पहिल्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरेसम्म यहाँका पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने डोटी बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक दिलानन्द जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बसाइँसराइको अवस्था हेर्दा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरा सहज रूपमा नपाएर बसाइँसराइ भएको पाइन्छ । यी कुरा पहाडी जिल्लामा सहज गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”
प्राथमिक विद्यालय, आधारभूत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सडक र बिजुली गाउँभरि नै विस्तार भए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा स्थानीय बासिन्दाको बसाइँसराइ नरोकिएको केआइसिंह गाउँपालिकाका जहरसिंह खवासले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नहुँदा बसाइँसराइ बढिरहेको छ, रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके बसाइँसराइ अवश्य रोकिने छ ।”
जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा फलफूल, अन्नबालीका लागि उपयुक्त वातावरण भए पनि निर्वाहमुखी बनेको कृषि पेशा गर्नुभन्दा शहर वा तराई झरेपछि पाइने सानोतिनो रोजगारीका लागि स्थानीयवासीले बसाइँसराइ गर्ने गरेको जोरायल गाउँपालिका वडा नं १ वडा सदस्य छपेशबहादुर मल्लले बताउनुभयो । कृषि पेशासँगै स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रले ठूला ठूला फर्म र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन हुने उद्योग स्थापना गरी दिए स्थानीयवासीलाई रोजगारीका लागि बाहिर जाने बाध्यता हट्ने उहाँको भनाइ छ ।