भ्रष्टाचार ठहर सुभाषलाई जेल नबसी उम्कने बाटो खुलेपछि…

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुभाष निरौलालाई धरौटीमा पुनरावेदन गर्ने सर्वोच्च अदालतले सुविधा दिने आदेश गरेको छ ।

आदेशपछि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएका निरौलालाई जेल नबसी धरौटीमा उम्कने बाटो मिलेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि गरेको दरपीठ (दर्ता गर्न नपाउने) आदेश बदर गर्दै पुनरावेदन दिनपाउने आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतले निरौलालाई २०७४ फागुन १० मा पर्यटन बोर्डमा भएको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार काण्डमा मुख्य दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । निरौलालाई ८० लाख ५१ हजार बिगो र ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिबाना पनि विशेष अदालतले तोकेको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला मुद्दाको क्रममा थुनामा नबसेका निरौलाले धरौटीमा बस्नेगरी माग गर्दै पुनरावेदन दिन सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले निरौलाले दर्ता गर्न गएको पुनरावेदनमा विशेषले सुनाएको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने र पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्दै यही कात्तिक ८ मा दरपीठ (दर्ता गर्न नपाउने) आदेश गरिदिएको थियो ।

उनले फेरि कात्तिक १३ मा सर्वोच्चको दरपीठ आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । निरौलाको बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चले उनले भने बमोजिमको आदेश गरेको हो ।
‘मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा नबसी धरौटमा रहेको र निजलाई विशेष अदालत काठमाडौंबाट १० वर्षभन्दा कम ७ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएकाले निवेदकको स्वास्थ्यलाई हेर्दा पुनरावेदनको क्रममा निवेदनलाई धरौट वा जमानत लिइ अनुमत िदिनु कानुनसम्मत र न्यायोचित देखिएको’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

सर्वोच्चले निवेदक निरौलालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा १३७ को सुविधा दिंदै कात्तिक ८ मा भएको दरपीठ बदर गरिदिएको छ ।

‘अब उप्रान्त निवेदकसँग कानुन बमोजिम लाग्ने धरौट वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने सुविधा गर्नुहोला’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विशेष अदालतबाट भएको फैसला अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा ठहरिएका निरौलाले जेल नबसी धरौटी तिरेर उम्कन पाउनेछन् । विशेष अदालतले सुभाष निरौलालाई ७ वर्ष कैदसहित ८० लाख ५१ हजार बिगो र ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको हो ।

निरौलासँगै बोर्डका तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय, ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । त्यसैगरी वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई पनि यही प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै १ लाख ५४ हजार बिगो तिराउने फैसला अदालतले सुनाएको छ । बिगो रकम पर्यटन बोर्डले असुल गर्नुपर्नेछ ।