मन्त्रालय व्यवस्थापन सुरु

सुर्खेत: प्रदेशसभाका लागि भवनको टुंगो लागेपछि सुर्खेतमा मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । प्रदेश ६ मा सरकार गठनपछि मन्त्रालयका लागि वीरेन्द्रनगरमा आवश्यक भवन व्यवस्थापनको काम थालिएको हो। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय, महाशाखा कार्यालय तथा मन्त्री र सचिवका लागि चाहिने आवासका लागि उपयुक्त भवन छनोट गर्ने काम भइरहेको छ।

केही दिनपछि नै बैठक बस्नुपर्ने भएकाले प्रदेशसभाका लागि भवनको टुंगो भने लागिसकेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा संसद्, सभामुखको कार्यालय र संसद् सचिवालय राख्ने टुंगो लागेको छ । आवश्यक संरचना निर्माण, मर्मत र रङरोगनका लागि बजेटसमेत माग भइसकेको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको पूर्वतयारी कार्यदलले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, महाशाखा र आवासका लागि भवनको खोजी सुरु गरिसकेको छ।

सरकारले तत्काल उपयुक्त भवन सिफारिस गर्न निर्देशन दिएपछि क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान आफैं भवन छनोटमा जुटेका छन् । उनको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सोमबार दिनभरि सम्भावित भवनको अनुगमन गरेको हो । क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख सहभागी टोलीले मन्त्रालयका लागि चाहिने भवन टुंगो लगाउन स्थलगत अवलोकन गरेको हो । ‘सुर्खेतमा भवनको कमी छैन, हामीसँग जस्तो खोज्यो त्यस्तै भवन छन्’, क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भने, ‘संसद्को भवन टुंगो लगाइसक्यौं, अब मन्त्रालय, महाशाखा र आवासका लागि भवन छान्दै छौं ।’ क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय धेरै भएकाले, राम्रा भवन छनोट भइरहेको उनले बताए।

वीरेन्द्रनगरमा रहेका दर्जनबढी कार्यालय हेरिएको भन्दै कार्यदलले सुरक्षाका हिसाबले सहज हुने भवनलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । सुरक्षा निकायका प्रमुखको सुझावका आधारमा मन्त्रालय र आवासका लागि भवन सिफारिस गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर–७ स्थित हाल अधिकांश क्षेत्रीय निर्देशनालयका कार्यालय नजिकै छन् । सबै कार्यालय नजिकै भएकाले पनि ती कार्यालयका भवनलाई प्रयोग गर्न लागिएको हो । ‘एउटै लाइनमा क्षेत्रीय कार्यालय छन्, नयाँ संरचनाअनुसार ती कार्यालय अब रहँदैनन्’, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले भने, ‘हामीले ती कार्यालयमै मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेका छौं ।’ एउटै कम्पाउन्डभित्र सबै मन्त्रालय रहने, महाशाखा र आवासका लागि पनि आसपासमै भवन हेरिएको उनले जानकारी दिए । कार्यदलले छनोट गरेका भवनमा मन्त्रालय राख्दा सुरक्षा प्रदान गर्न पनि सहज हुने बताए।

कार्यदलले हाल क्षेत्रीय शिक्षा र कृषि निर्देशनालय रहेका भवनमा गृहमन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सुरक्षाका हिसाबले गृह मन्त्रालय बढी संवेदनशील भएकाले यो स्थान छनोट गरिएको हो । सुरक्षा टुकुटी राख्ने पर्याप्त स्थान र पर्खाल व्यवस्थित भएकाले सुरक्षा निकायले यो स्थानमा गृहमन्त्रालय राख्न आग्रह गरेका हो । मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाकको भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन, मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि क्षेत्रीय प्रशासकको निवास र अर्थ मन्त्रालयका लागि भूसंरक्षण कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरिएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ र सडक डिभिजनको भवन हेरिएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा मन्त्री र सचिवको आवासका लागि पनि भवन हेरिएको कार्यदलले जनाएको छ । कार्यदलले भवनको अवस्था र उपयुक्ततासहितको प्रतिवेदन मंगलबार सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । जिल्लाबाट सिफारिस भएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको केही दिनमै मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव भएका भवन थप मर्मत र रंगाउने काम थाल्ने क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय रहने स्थानमा सुरक्षा टुकडी र बिट राख्ने काम पनि थालिनेछ । मन्त्रालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको दौडधुप चलिरहँदा यो प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न २८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

संसद् बसाल्न हल मर्मत, सभामुखको कार्यकक्ष निर्माण र सचिवालयका आवश्यक संरचना निर्माण तथा मर्मतका लागि ६ करोड लाग्ने बताइएको छ । यस्तै मन्त्रालय, आवास र सुरक्षा संयन्त्र राख्ने काम र मर्मतमा बाँकी २२ करोड खर्च लाग्ने आकलन कार्यदलको छ । यसका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक बजेटसमेत माग भइसकेको छ।