मेक्सिको सीमानामा अमेरिकी पर्खाल बन्ने पक्का

वासिङ्टन डिसी, अमेरिका । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्प गर्नु भएको एक ट्वीटमा सीमा सुरक्षा र विधिको कानूनको ठूलो विजय भएको बताएका छन्।

क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले उक्त कोष प्रयोग गर्न रोक लगाउने गरी दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ मत पक्षमा र ४ मत विपक्ष परेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले सैन्य कोष उपयोग गर्नमा लगाएको रोक लगाउने आदेश उल्टाइदिएको हो।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन क्रममा उक्त चुनावका उम्मेदवार रहेका भएका डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका र मेक्सिकोलाई विभाजन गर्ने पर्खाल बनाउने प्रमुख चुनावी नाराको रुपमा प्रचार गरेका थिए । डेमोक्र्याटहरू भने यस सीमा पर्खालको कडा विरोध गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतद्धारा स्विकृत भएको उक्त कोषले क्यालिफोर्निया, एरिजोना र न्यू मेक्सिकोमा पर्खाल बनाउने योजनामा प्रयोग हुने बताइएको छ।

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनिन, “आज साँझ सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सैनिक कोषबाट चोरेर व्यर्थको, निष्प्रभावी र कंग्रेसले अस्विकार गरेको सीमा पर्खाल बनाउनमा खर्च गर्न दिएको अनुमति गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रा संस्थापकहरूले जनताद्वारा शासित प्रजातन्त्रको निर्माण गरेका हुन् न कि राजतन्त्र।“

शुक्रवार अमेरिका र ग्वाटेमालाले एक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसमा हन्डुरस र एल साल्भाडोरबाट ग्वाटेमाला हुँदै जाने आप्रवासीहरूले सुरुमा ग्वाटेमालामा शरण खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्षको सुरुमा सङ्कटकाल घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त पर्खाल बनाउन ६.७ अर्ब डलर रकम आवश्यक परेको बताउनु थियो ।

३२ सय किलोमिटर सीमामा पर्खाल लगाउने कुल खर्च २३ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङघीय आप्रवासी नियोगका अनुसार अमेरिका मेक्सिको सीमामा सन् २०१९ मा मात्र १३ जना बालबालिकासहित १७० जनाको मृत्यु भईसेकेको छ।

नेकपामा स्कुल विभागमा कसको पल्ला भारी?
काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक अनिश्चित बनेको छ। बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो।

स्कुल विभागमा नेतृत्वबीच कुरा मिल्न नसकेपछि सचिवालयको निर्धा्रित बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।
स्कुल विभागका लागि आकांक्षी बढेसँगै नेतृत्वले कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकेको छैन।
यसअघि, अध्यक्षद्वयबीच पार्टीका अन्य विभागहरूको नेतृत्वमा भागबण्डा मिलिसकेको छ। पूर्व–एमालेले पाएका विभागहरूमा नामहरू पनि टुंगो लागिसकेको छ। तर, सचिवालय बैठक बस्न नसक्दा ती नामसमेत अनुमोदन हुन सकेका छैनन्।

यसअघि, असार ५ गतेको सचिवालय बैठकमा एकता टुंग्याउने बताइएको थियो। सो बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्दै जिल्ला इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्ज तोकेको थियो। विवादकै कारण विभागहरूको भने टुंगो लगाउन सकेको थिएन। यसपछि सचिवालय बैठक दुईपटक सरिसकेको छ।

अन्य विभागहरू सहजरूपमा भागबण्डा मिले पनि स्कुल विभागका विषयमा भने अध्यक्षद्वयबीच पहिलेदेखि नै कुरा मिल्न सकेको छैन्। ‘अन्य विभागका विषयमा सहमति बन्यो,’ एक नेताले भने, ‘स्कुल विभागमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा पहिलेदेखि नै कुरा मिलेको छैन।’ स्कुल विभागको विषय सचिवालय बैठकमा प्रवेश नै नभएको उनले बताए । उनका अनुसार स्कुल विभाग पूर्व– एमालेको भागमा परेको भन्ने कुरा पनि साँचो होइन।

‘अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) कमरेडले पूर्व–माओवादीबाट मेरो नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अर्का अध्यक्ष ओली (केपी शर्मा ओली) कमरेडले पोखरेलजीको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ एक नेताले भने, ‘यो विषयमा मतभेद भएर नै सचिवालय पनि बस्न नसकेको हो । चाँडै छलफलका माध्यमबाट यो विषयमा टुंगो लाग्छ।’