रबिन्द्र अधिकारीलाई सम्झेर भावुक बने योगेश भट्टराई

काठमाडौं १६ साउन । फूलमाला र खादाको स्वागतसँगै मन्त्रालय छिर्दा योगेश भट्टराई भावुक देखिन्थे। राजनीतिमा सधैंका सहयात्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त मन्त्रालयको नेतृत्व काँधमा आउँदा उनी भावुक देखिनु स्वाभाविक थियो।

विद्यार्थीकालदेखि एकै मोर्चाका सहयात्री थिए, योगेश र रवीन्द्र। मन्त्रालयमा छिर्नुअघि योगेशले भने, ‘म रवीन्द्र अधिकारीको उत्ताराधिकारी हुँ भन्नुमा गर्व छ।’ योगेशले कार्यभार सम्हालेपछि रवीन्द्रलाई नै पहिले सम्झे। ‘मैले भन्दा रवीन्द्रले नै मन्त्रालय राम्ररी समाल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर, प्रकृति र नियतिलाई रोक्न सकिएन,’ योगेशले भने।

पार्टी राजनीतिमा योगेश अग्रज भए पनि संसदीय मोर्चा र शासकीय जिम्मेवारीमा रवीन्द्र अनुभवी थिए। पहिलोचोटि संसद् छिरेका योगेशले संसदीय अभ्यास रवीन्द्रसँगै सिकेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगेशलाई उनै रवीन्द्रले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर दिए। योगेशले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको शपथ लिए।

गत फागनु १५ मा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीले योगेशलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए।

‘सहृदयी मित्र’ रवीन्द्रले सम्हालेको मन्त्रालय र त्यो पनि आफ्नै गृहजिल्लामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका कारण योगेशले मानेका थिएनन्। पार्टी्भित्रको ‘चर्काे दबाब’ र सरकारको प्रतिरक्षामा योगेशले खेलेको भूमिकाले योगेशलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री बाध्य भएका हुन्।

नेकपामा कुन कमिटिमा कस्तो विवाद ?
काठमाडौं १६ साउन । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पार्टी एकता गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने बताएका थिए। तर, नेकपालाई प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्नै चार महिना लाग्यो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भनी आफैंले बनाएको मापदण्ड भत्काउँदै नेताहरूलाई प्रदेश पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी दिएपछि नेकपाभित्र ठूलै विवाद देखियो।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दोहोरो जिम्मेवारीको विरोध गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे। त्यही विवादका कारण प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णयलाई नेकपा सचिवालय बैठकले दुई पटकसम्म अनुमोदन गराउनुपरेको थियो। पदाधिकारी चयनपछि कमिटीलाई पूर्णता दिन थप तीन महिना लागेको थियो। २०७५ मंसिर १७ मा मात्र नेकपाले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो।

वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्व चयनको विधिका विषयमा असहमति जनाइरहे पनि निर्णायक बन्न सकेका थिएनन्। तर उनी जिल्ला अध्यक्षरसचिवको चयन प्रक्रियापछि भने निर्णायक बनेका थिए। उनकै विरोधका कारण जिल्ला अध्यक्षरसचिव तत्कालीन पार्टीकै नेताहरूले जिम्मा पाएका थिए।

अध्यक्ष ओली वरिष्ठता, सक्रियतालगायत मापदण्डका आधारमा अन्य नेतालाई पनि जिम्मेवारी दिने पक्षमा थिए। नेपालको असहमतिपछि साबिक पार्टीकै जिल्ला अध्यक्षरसंयोजकलाई पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाउन अध्यक्षद्वय ओली–दाहाल बाध्य भएका थिए।

नेकपाभित्रका २२ वटा जनवर्गीय संगठनको संयोजकरसहसंयोजक तोक्नकै लागि पनि पार्टी नेतृत्वले एकताको एक वर्ष कुर्नर्पयो। २०७६ जेठ ३ मा नेकपाले जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक चयन गरेको थियो। तर अहिलेसम्म वामदेव गौतम संयोजकत्वको किसान महासंघले बाहेक अन्यले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन गर्न सकेका छैनन्।

नेकपाले पार्टी एकताको १५ महिनापछि ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २३५ नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ। जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जमा पार्टी केन्द्रीय समितिबाट चयन गर्दै उसले साबिक दुवै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रहेकै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेता नेपाललगायत नेताहरूले दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान लिएपछि नेतृत्वलाई सकस परेको थियो।

अन्ततः साबिक नेताहरूबाटै चयन गर्ने विधिमा सहमति जुटाई नेकपाले जिल्ला इन्चार्जरसहइन्चार्ज चयन गरेको थियो। त्यसपछिका अन्य प्रक्रियामा भने नेकपा अल्झिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय विभागको नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय लिन सकेको छैन। स्कुल विभागको नेतृत्वका कारण विभागीय जिम्मेवारी चयनमै गतिरोध निम्तिरहेको छ।

विभागीय जिम्मेवारी चयन गर्न नसक्दा पार्टीको केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटी, प्रवास कमिटीलगायतका संरचना बन्न सकेको छैन। पोलिटब्युरो गठनको विषय त झन् ओझेलमै छ।

विप्लव समूहको पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटि भंग
चन्द समूहले पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाउन भन्दै स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो भंग गरेको छ । केही दिनअघि बसेको स्थायी कमिटि बैठकले ५ सदस्यीय स्थायी कमिटि र ११ सदस्यीय पोलिटब्युरो भंग गरेको हो । अब समूहमा सबै कामान्ड महासचिव नेत्रविक्रम चन्द आफैंले सम्हाल्ने भएका छन् ।

चन्द समूहले पार्टी्भित्र विकृति मौलाएको उल्लेख गर्दै १७ केन्द्रीय सदस्यालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर खुला मोर्चामा पठाएको छ । कान्तिपुरबाट

योगेश भट्टराईको राजनीतिक यात्राः स्ववियू सभापतिदेखि मन्त्रीसम्म
विसं २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा ताप्लेजुङमा भएको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘योगेशलाई जिताएर पठाउनुहोस्, म मन्त्री बनाउँछु’ भन्नुभएको थियो । निर्वाचनका क्रममा भट्टराई अत्यधिक मतका साथ विजयी हुनुभयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो ।

लगत्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । सो मन्त्रिमण्डलमा भट्टराई समेटिनुभएन । वाचाअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै कहिलेकाहीँ आलोचना पनि हुने गरेको थियो । अहिले आएर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ अनुसार भट्टराई मन्त्री बन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । आमा महेन्द्रादेवी र बुबा स्व भीमलालका कान्छा छोराका रूपमा मध्यमवर्गीय परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो । उहाँ दुुई वर्षको छँदा नै बुबा बित्नुुभएको थियो ।

मैवाखोला गाउँपालिकास्थित नारायणी निमाविमा कक्षा ७ सम्मको पढाइ सकेपछि उहाँले सङ्खुवासभाको मादी माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभयो । विसं २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनको रापताप विस्तारै गाउँसम्म फैलिँदै थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गाउँगाउँबाट उठ्नुपर्ने सन्देश मादीसम्म त्यतिबेला पुगिसकेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०३७ चैत १४ मा पहिलोपटक अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको अमहड्तालमा उहाँ सक्रिय सहभागी हुनुभयो । संगठित हिसाबले उहाँको राजनीतिक यात्राको आरम्भ पनि त्यही थियो ।

एसएलसीपछि उच्च शिक्षाका लागि विसं २०४० मा मन्त्री भट्टराई राजधानीको ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुनुभयो । पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका क्रममा विषाक्त दूधका विरुद्धको आन्दोलन १८ वर्षको उमेरमा नै उहाँ पहिलोपटक काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा थुनिनुभएको थियो । विसं २०४१ मा महेन्द्ररत्न क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा उपसभापति र विसं २०४३ मा सभापतिमा विजयी हुनुभयो ।

पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा उहाँले थुप्रैपटक जेलनेल र कठोर यातनासमेत भोग्नुभएको थियो । जेल बसाइँका बेला झापा सङ्घर्षका चर्चित अगुवा हालका प्रधानमन्त्री ओली, आरके मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायत राजनीतिक बन्दीसँग नजिकबाट अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर उहाँले पाउनुभएको थियो ।

मन्त्री भट्टराईले अनेरास्ववियुको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सदस्य तथा वाग्मती अञ्चल कमिटीको सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र÷मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।

उहाँ विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सक्रियरूपमा सहभागी हुनुभयो । विसं २०४६ देखि अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटीमा काम गर्नुभएका उहाँ सङ्गठनको कार्यालय सचिव, प्रचार विभाग प्रमुख, सचिव र महासचिव हुँदै २०५१ देखि विसं २०५६ सम्म अध्यक्ष बन्नुभयो ।

उहाँ नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा सङ्गठित ढङ्गले आवाज बुलन्द गर्ने एक देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि कालापानी फिर्ता गर्न विसं २०५५ जेठमा काठमाडौँदेखि दार्चुलाको कालापानीसम्म काठमाडौँ–कालापानी मार्च अभियान सञ्चालन भएको थियो ।

त्यस्तै उहाँले विसं २०४५ मा भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध विद्यार्थी नेताका रूपमा आन्दोलनको अगुवाइसमेत गर्नुभयो । मन्त्री भट्टराईले विसं २०६२÷६३ मा सम्पन्न ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा नेकपा (एमाले) को काठमाडौँ उपत्यका कमिटीको सचिवका रूपमा आन्दोलनको संयोजन र परिचालनमा कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

विसं २०३९ देखि तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग राजनीतिक सम्पर्कमा रहेर पार्टी काममा संलग्न रहनुभएका उहाँ पार्टीको सेल कमिटी हुँदै जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय कमिटी हुँदै विसं २०६५ फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा (एमाले) को आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वा्चित हुनुभएको थियो । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट उहाँ सचिवमा निर्वा्चित हुनुभयो ।

तत्कालीन एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख रहनुभएका उहाँ अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले विसं २०५१ मा ताप्लेजुङ ढुङ्गेसाँघु निवासी बिन्दा घिमिरेसँग विवाह गर्नुभयो । ताप्लेजुङको समग्र विकासका निम्ति उहाँकै सक्रियता र अगुवाइमा विसं २०६४ मा ‘ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र’को स्थापना भएको थियो । उहाँ त्यसका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो ।रासस