राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद : साह

काठमाडौं, २६ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साहले बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । आज विहानै आफ्नो फेशबुक पेजमा एक स्टाटस लेख्दै साहले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्,‘कार्यकारी सर्वा्िधकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?’

साहले थप अघि भनेका छन्,‘यदि संविधान र कानुन यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो । ’सानालाई ऐन, ठुल्लालाई चयन’ कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन् सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।’