लालबाबु पण्डितको निशानामा रिपोर्ट बुझाएर खल्ती भर्ने एनजीओ

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्रीमा नियुक्त भए लालबाबु पण्डित र थममाया थापा । पहिलोपटक नै ओली सरकारको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त हुने सौभाग्य पाएका लालबाबु पण्डित यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उनले गरेका कामले निकै महत्व पाए र जनताको मनमा बस्न सफल भए । यसपटक जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बनेका पण्डितले रिपोर्ट बुझाएर खल्ली भर्ने एनजीओहरुका दिन सकिएको बताएका छन् ।

तपाईं यसअघि पनि सफल मन्त्रीको रूपमा चिनिनुभएको थियो, यो कार्यकालमा पुरानै परिचय कायम गर्न कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
म काम गर्न आएको हुँ । मलाई दिइएको जिम्मेवारी म दिलोज्यान लगाएर गर्नेछु । हिजो पनि त्यस्तै गरेको हुँ आज र भोलि पनि त्यसरी नै काम गर्नेछु । चुनौती त हरेक काममा हुन्छ । मन्त्रालय हाँक्न चुनौती नहुने कुरै भएन तर, म यसलाई चुनौतीभन्दा पनि आफ्नो परीक्षाको रूपमा लिएर उत्तीर्ण हुने गरी मात्रै हैन, विशिष्ट अंकसहित उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्नेछु ।

जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा भर्खरै आउनुभएको छ । जनताले तत्काल राहत महसूस गर्ने गरी केही कार्ययोजना बनाउन भ्याउनुभयो कि छैन ?
यो खासै चर्चामा नरहेको र काम देखाउन नसकिने मन्त्रालयको रूपमा चिनिंदै आएको छ । तर, म त्यो सोचलाई बदलेरै छोड्नेछु । म अहिले पहिलेका काम र बनेका कार्ययोजनाहरू कति कार्यान्वयन भए भनेर अध्ययन गरिरहेको छु ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरूमा पर्यावरणीय स्थिति एकदमै बिग्रिएको छ । यसको समाधानका लागि योजना बनाउने काम शुरू भइसकेको छ । वातावरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेर पनि समस्या के–के छन् बुझिरहेको छु । तर, समस्या कहाँनिर पनि देखियो भने नेपालमा धेरै सरकारी विदाहरू रहेका छन् ।

बीचमा धेरै विदा परेका कारण अन्तरमन्त्रालय र विभागहरूसँग समन्वय गर्न पाइएन । अहिले सरकारसँग यो वा त्यो बहानामा विदा दिएर बस्ने समय नै हैन । सरकारी विदा धेरै हुँदा समग्र राष्ट्रको कार्यक्षमता माथि नै ह्रास आइरहेको छ । नेपाल कामभन्दा आराम गर्ने देश बढी भएको छ । मेरो विचारमा अब सरकारी विदा कटौती गर्नुपर्ने समय भएको छ । विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि अब सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले विदा कटौती गरेर कार्यक्षमता बढाउनुपर्छ ।

अब जनताले पनि अधिकार मात्रै खोज्ने र कर्तव्य पालना नगर्ने बानी त्याग्नुपर्छ । अधिकार मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले देश बन्दैन । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, म के प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने अबको एक वर्षभित्र काठमाडौंमा हिंड्दा मास्क लगाउनुपर्ने छैन ।

विशेषगरी शहरी क्षेत्रको वातावरण मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेको विभिन्न रिपोर्टहरूमा सार्वजनिक भइसकेको छ । आम जनताले सास फेर्नै नसक्ने गरी वातावरण बिग्रँदै गइरहेको छ । यो समस्या आउनुमा मुख्य दोष कसको देख्नुहुन्छ ?
प्रकृतिले दिएको वरदानलाई हामीले बिगारेका छौं । मेरो मुख्य जोड नै प्रकृतिमैत्री, मानवमैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छ/रहन्छ । यसमा सरकारी निकाय, विभागहरू र अन्य सम्बन्धित निकायहरू दोषी छन् नै यही समस्यालाई देखाएर ‘डलर’ पचाउनेहरू पनि मैले प्रशस्तै देखेको छु । अब मेरो एउटा प्रयास समस्या देखाएर डलर पचाउनेहरूलाई कारबाही गर्नु रहन्छ ।

स–साना टोली बनाएर सर्वसाधारणदेखि सचिव, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समेत बेलाबेला खोला वा बाटो सरसफाइमा हिंडेको देख्न पाइन्छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना विनाको यस्तो ‘नाटक’ कहिलेसम्म गरिरहने ?
एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो । म पनि यही सोचिरहेको छु कि कुचो समाएर बाटोमा कति दिन हिंड्ने ? संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी अझै हातमुख धुनुपर्छ, साबुन पानी प्रयोग गर्नुपर्छ, आँगन सफा गर्नुपर्छ भन्नेमै अल्झिरहेका छौं ।

तर, सफाइ आफैंबाट गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हुनु चाहिं सकारात्मक कुरा हो । म यो अवस्थाबाट जति सक्यो चाँडो देशलाई माथि ल्याउन चाहन्छु । त्यसको लागि मैले योजना बनाउन शुरू नै गरिसकेको छु । प्रविधिको प्रयोगलाई मै‌ले पहिलो प्राथमिकता दिएको छु । विकसित देशहरूमा के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त्यसको अध्ययनमा लागेको छु । चाँडै यो समस्या समाधानको लागि एउटा निचोडमा पुग्नेछु ।

मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत नै निर्णय भएका अधिकांश कार्ययोजना अलपत्र परेका छन् । त्यति माथिल्लो निकायबाट जारी भएका योजनाहरू अलपत्र पर्नु वा कार्यान्वयन नहुनुको कारण चाहिं के रै’छ ?
हेर्नुस्, यो देशको प्रमुख समस्याको रूपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । यसमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी र ठूल्ठूला नेताहरूको समेत संलग्नता छ । योजना त बन्छन् कार्यान्वयन किन हुँदैन त भन्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार छ । त्यो योजना कार्यान्वयन भए त अर्को पटक भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन ।

त्यसैले योजना बनाउने तहमा रहेकाहरू नै उक्त योजना कार्यान्वयन नगराउन मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । तर, अब यस्तो प्रवृत्ति चल्नेवाला छैन । दोषी देखिए म ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छु । अर्को, यहाँ विभिन्न संघसंस्थाहरूको पनि ठूलो चलखेल छ । वातावरणको क्षेत्रमा त यो झन् भयावह नै छ कि जस्तो लाग्छ । अब रिपोर्ट मात्रै बुझाएर खल्ती भर्ने संघसंस्थाहरूका दिन गए ।

कागजी सफलतामा रमाउन अब कसैले पाउने छैन । निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा अस्थायी सरकार पनि एउटा कारण थियो । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति थियो । अब स्थायी सरकार आएको छ । गरेका हरेक निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि अब काम बाहेक अरू सोच्न पाउने छैनन् ।

धूलो अल्पकालीन समस्या हो । काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य शहरी क्षेत्रहरूको प्रदूषणको मुख्य कारण धुवाँ नै हो । गाडी, कलकारखाना, ईंटाभट्टा लगायतबाट निस्कने धुवाँ नियन्त्रणका लागि के गर्नुहुन्छ ?
यी समस्या एउटा मात्रैभन्दा पनि विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने कार्यभारहरू म पूराका पूरा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छु । त्यहीअनुसार मैले निर्देशन गर्ने तयारी गरेको छु । म निश्चित कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नेछु । अब नयाँ उद्योग, कलकारखानालाई सम्बन्धन दिंदा वातावरणमैत्री छ कि छैन त्यो कडाइका साथ हेरिनेछ ।

पैसा खुवाएर वातावरणमैत्री लाइसेन्स पाउँछु भनेर अब कसैले नसोचे हुन्छ । करोडौंका गाडी चढ्नेहरूले पनि पैसा तिरेर हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेको मैले पत्ता लगाएको छु । अब त्यो स्टिकरको अनुमति दिने र टाँस्ने दुवै दण्डित हुन्छन् । मलाई आएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हरियो स्टिकर भएका ६५ प्रतिशत गाडी प्रदूषण जाँचमा फेल भएका छन् ।

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि २० वर्षे पुराना गाडी हटाउन पटक–पटक निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नियमित मर्मतसम्भार गरेर चलाउँदा त इन्जिन वर्षौंसम्म चल्छ, वातावरणमैत्री पनि हुन्छ । के पुराना गाडी हटाउनु समस्या पार लगाउनु हो ?
एकदमै सान्दर्भिक प्रसंग निकाल्नुभयो । यो विषयमा म यातायात विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छिट्टै छलफल गर्ने योजनामा छु । अहिले नै यही गर्छु भन्न त म सक्दिनँ तर, आवश्यक अध्ययनपछि म जति सक्यो छिटो एउटा निर्णयमा पुग्नेछु । विद्युतीय गाडी र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउन मेरो पहल रहनेछ ।

तत्काल निर्णयमा पुग्न र आवश्यक कारबाही गर्न विद्यमान ऐन/नियम कति सहज छन् ?
कतिपय ऐन/नियम विवादित पनि छन् । धेरै त अर्को मन्त्रालय वा विभागसँग जोडिएका छन् । जसले काममा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । यस्ता ऐन/नियम परिमार्जनको पक्षमा छु । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै छलफल गरेर परिमार्जनका लागि अगाडि बढाउनेछु ।

प्रदूषणको अर्को कारण मानिने प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी आउन सकेको छैन । उद्योगहरूले ‘र्‍यापिङ’ मार्फत बजारमा पठाउने प्लाष्टिकले पनि उत्तिकै समस्या निम्त्याइरहेको छ । त्यतातिर केही सोच्नुभएको छ ?
यसमा अलिकति जनचेतनाको पनि कमी देख्छु । त्यसैले पहिलो कुरा त प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेर चेतना फैलाउने अभियानमा लाग्नेछु । म यही सञ्चारमाध्यममार्फत आम जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि प्लाष्टिकको प्रयोग आजैदेखि गर्न छोडौं । किनमेल गर्न जाँदा घरबाटै झोला लिएर जाऔं ।

प्लाष्टिकलाई जलाउने काम गर्दै नगरौं । प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउनु नै वातावरण प्रदूषण आधा नियन्त्रण हुनु हो । उद्योगहरूले पनि र्‍यापिङमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकको विकल्प सोच्ने बेला आएको छ । अन्य देशका उद्योगले के गरिरहेका छन् त्यसको अध्ययन पश्चात् एउटा निर्णय आउनेछ । प्लाष्टिकको र्‍यापिङको ठाउँमा कागजको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि उद्योगीहरूसँग बसेर म यस विषयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छु ।

चुरे क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै भयावह छ । वन विनाशले वातावरण प्रदूषणमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । चुरे क्षेत्र र तराईको वन–जङ्गल नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध रूपमा कसरी जान सकिएला ?
सबै काम अहिले नै गर्छु भन्न त म सक्दिनँ । यो समस्या पनि निकै टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तर, दीर्घकालीन समस्या भएको कारणले यसमा पनि मेरो ध्यान पुग्ने नै छ । प्राकृतिक स्रोत, वन–जङ्गलको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो योजना छ ।

अर्को कुरा पहाड, तराई दुवै क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सडक आयोजनाहरूको विस्तार र निर्माणले समस्या थपिएको छ । वन विनाशमा सडक निर्माणको ठूलो भूमिका छ । विकासले विनाश ल्याउन त भएन त्यसैले जथाभावी रूपमा बनाउन लागिएको सडक निर्माण व्यवस्थित गर्ने र वातावरणमैत्री समाज निर्माण गर्नमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

अन्त्यमा, ठूल्ठूला नेता, मन्त्री र सरकारसँग जनताले के अपेक्षा गर्दा रहेछन् ?
जनताका अपेक्षा एकदम स–साना छन् । जनताले आफ्नो अगाडि भएको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छन् । मुलुकमा अहिले देखिएका समस्याका बारेमा जनता एकदम चिन्तित छन् । अहिले काठमाडौंका जनताले धूलो–धुवाँ नियन्त्रण गर्दिएहुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका छन् । मलाई पनि धेरै जनाले सोधिसक्नुभयो काठमाडौंमा मास्क नलगाई कहिले हिंड्न पाइन्छ भनेर ।

ठूला र दीर्घकालीन अपेक्षा पनि छन् । रोजगारमा जनताको विशेष चासो छ । आमा–बाबुहरूमा छोराछोरी विदेश पठाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । देश विकसित होस्, अमनचैन होस्, शान्तिसुरक्षा होस्लगायतका अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । अब सबैको साथ र सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्य देशहरू दौडिरहेका छन्, हामी घिस्रिरहेका छौं । अब चाँडै हामी दौडने सक्ने बन्नुपर्छ ।

हिमालखबरका लागि मस्त केसीसँगको अन्तर्वार्ता