वाम गठबन्धनको निःशुल्क वाईफाई, नेकपाको सरकार बनेपछि फाइफुई

काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा होमिने बेला आफ्नो घोषणापत्रमा निःशुल्क वाईफाईको कुरा पनि निकै महत्व दिएर उठाएको थियो । उनै दुई दल मिलेर बनेको नेकपाको दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारले भने वाइफाईलाई फाइफुई बनाएको छ ।

सञ्चार सेवा निःशुल्क र सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाए तापनि ६ महिना नबित्दै मूल्यबृद्धि गरेर आफ्नै प्रतिबद्धताको धज्जी उडाएका छन् । नेकपाको सरकारले दूरसञ्चार शुल्क बृद्धि गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवामा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै साउनबाट टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले झण्डै ३ प्रतिशत बढी शुल्क जनताले थप तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालमा धेरै प्रयोग हुने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले साउन १ गतेबाटै फोन र इन्टरनेट सेवा शुल्क बृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले शुल्क बृद्धि केही दिनमै निर्णय गर्ने बताएको छ भने एनसेलले भने साउन १ बाट शुल्कबृद्धिको सूचना ग्राहकहरुलाई पठाइसकेको छ ।

त्यस्तै अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि साउन १ गतेबाट इन्टरनेट सेवाको शुल्क बृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेपछि त्यसको असर नेट प्रयोगकर्ताहरुमा पनि पर्ने भएको हो । नेपाल टेलिकम प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले सरकारले टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको कर दस्तुर १३ प्रतिशत पुराएपछि त्यही अनुपातमा इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क बढ्नसक्ने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अहिलेका सत्तारुढ दलहरुले जनतालाई आकर्षक नारा दिएका थिए, “देशभर फ्रि वाईफाई ।” जनताले भोट दिए र सरकार बनाएको चार महिना नबित्दै चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत यस्ता सेवामा मूल्यबृद्धि गरेर जनतालाई महङ्गीको भार थपेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावका बेला जनतालाई बाँडेको चुनावी घोषणापत्रको १७ नम्बर बुँदाको “सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता” शीर्षकमा ५ वर्षमा देशभर वाईफाई फ्रि बनाउने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी लगायतसार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।