विप्लव नेतृत्वको नेकपाको माग के हो, के गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं, ८ मंसिर। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आज जनसभा गर्दैछ । पार्टी पुनर्गठन दिवसको सन्दर्भ पारेर नेकपाले जनसभा आयोजना गरेको हो । यसअघि पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनसभालाई सम्बोधन गर्ने बताइए पनि उनी भने सहभागी नहुने भएका छन् । अन्तिम घडीमा विप्लव सहभागी हुने कार्यक्रम स्थगित गरिए पनि कारण खुलाइएको छैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी, अनि मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादी छोडेर अर्कै माओवादी गठन गरेका विप्लवले पछिल्लो समय क्रान्तिको चेतावनी दिइरहेका छन्।

हतियारसहितको युद्ध नै गर्नेसम्मको धम्की दिने गरिन्छ । तर अब नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध जस्तै विद्रो सम्भव देखिदैन । जतिखेर देशमा संसदीय व्यवस्थाका लागि विभिन्न चरणका चुनावहरु भइरहेका थिए, विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले देशैभरि बम पड्काए । कम्युनिष्टको चरित्र भनेकै संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्नु हो । तर नेपालमा त्यही व्यवस्था छ । विप्लवको मूल उद्धेश्य भनेको संसदीय व्यवस्थाको जरो उखाल्ने हो । चुनावका बेलामा बम पड्काउने विप्लव समूहले बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा नेपाल बन्द गर्दै आएको छ । तर त्यसको प्रभाव छैन ।

आज विप्लव माओवादीले वृहत आमसभा गर्दैछ ।

विप्लव माओवादीले यो संकेत दिएको छ कि ऊ अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि मात्रै नभएर प्रचण्डका लागि पनि चुनौतीको विषय हो । शान्तिपूर्णरुपमा विकासको बाटोमा अघि बढ्ने वाम सरकारका सामु अब कुनै पनि समूहगत हिंसात्मक चुनौती छ भने त्यो विप्लव समूहबाटै हुने देखिन्छ ।
माओवादका नाममा हुने हिंसाबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने ? यसको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पनि अब प्रचण्ड र केपी ओलीकै काँधमा छ । विप्लव माओवादीको युवा संघले बिराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप र्गयो र पूर्वराज्यमन्त्री पदम राई लगायतलाई गिरफ्तार र्गयो ।

आफ्नो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसैको विरोधमा मंगलबार विप्लव माओवादीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो । आज काठमाण्डौमै हुन लागेको आमसभामा के हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । विप्लव माओवादीले गरिरहेको राजनीतिक गतिविधि र संगठनात्मक क्रियाकलापबारे अबको सरकारको नीति के हो ? के उसले राष्ट्रिय सम्मलेन लगायतका क्रियाकलाप गर्दासमेत पक्राउ गर्ने सरकारको नीति हो ? के अब विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने हो ?

अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीबारे ठोस धारणा बनाउन आवश्यक छ । हिंसात्मक लाइन लिएको समूहलाई पनि खुल्ला गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता दिने या प्रतिबन्ध लगाउने भन्नेबारे सरकारले ठोस नीति बनाउनैपर्छ । विप्लव नेतृत्वको माओवादी राजनीतिक समूह हो कि आपराधिक? यसको ठोस किटान सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यो राजनीतिक समूह हो भने उसले विराटनगरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रहरीले धरपकट गर्नु लोकतन्त्र विपरीत हुन जान्छ।
यदि विप्लव समूह राजनीतिक हैन र आपराधिक नै हो भने उसमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ । के गर्ने हो, सरकारले चााडै उपयुक्त निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले यसको टुंगो चाँडै लगाएन भने यो समस्या थप जटिल बन्न सक्ने र विप्लवमा नामबाट अन्य समूदले समेत चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनाको आँकलन देशका सुरक्षा निकायहरुले पनि गरिसकेका छन् ।